ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीचा सचिव किंवा ग्राम विकास अधिकारी Village Development Officer अशा नावांनी देखील ओळखले जाते. गावाचा विस्तार, लोकसंख्या आणि उत्पन्न लक्षात घेता, प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक किंवा एकापेक्षा अधिक ग्रामसेवकाची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह्यापरिषदकडून नेमणूक केली जाते.
पूर्ण वाचा →
पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला.
पूर्ण वाचा →
वन अधिकार अधिनियम हा भारतातील पर्यावरणाचे शाश्वत व्यवस्थापन व स्थानिक लोकसमुहांचे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर अधिकार विषयक कायद्यांपैकी एक आहे. याचे अधिकृत नाव अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८, २०१२ असे
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
पूर्ण वाचा →
ग्रामसभेचे सर्व सदस्य सरपंचाची निवड करतात जो पंचायत अध्यक्ष असतो. प्रभाग पंच आणि सरपंच मिळून ग्रामपंचायत बनते. ग्रामपंचायतीची निवडणूक पाच वर्षांसाठी असते.
पूर्ण वाचा →
ग्रामसेवक हे आहे.
पूर्ण वाचा →
प्रस्तावना ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या एकूण मतदारांपैकी १०% किंवा १०० यापैकी जी संख्या कमी असेल इतका कोरम असला पाहिजे. त्यापैकी ग्रामसभेमध्ये किमान ५०% महिला हजर असाव्यात तरच तो कोरम पूर्ण मानण्यात येईल. कोरम पूर्ण न झाल्यास सभा तहकूब होईल.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो.
पूर्ण वाचा →
गावातील विकास योजनांची आखणी आणि त्याची अंमलबजावणी करणारा ग्राम विकास अधिकारी म्हणजे ग्रामसेवक . जो ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून कार्य पाहतो . सामुदायिक कल्याण आणि विकासाच्या बाबतीत गावकऱ्यांना सल्ला देण्याची महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामसेवकाची असते .
पूर्ण वाचा →
पेसा कायदा अनुसूचित जमाती मधील लोकांशी संबंधित कायदा असतो हा कायदा अनुसुचित जमाती मधील लोकांच्या प्रथा परंपरा संस्कृती यांचे जतन संवर्धन करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. पेसा कायदा हा १९९६ मध्ये २४ डिसेंबर रोजी सर्वप्रथम अस्तित्वात आला होता.
पूर्ण वाचा →