शेती करण्यासाठी जे खर्च प्रत्येक वर्षी एका शेतकऱ्याला करावे लागतात, त्यासाठी बँकेतून मिळणाऱ्या कृषी कर्जाला (Agricultural Loan) आपण पिक कर्जअसे म्हणतो. बि-बियाणे, खते, आंतरमशागती, औषधे याकरीता होणाऱ्या खर्चासाठी आपल्याला पिक कर्ज भेटते
पूर्ण वाचा →
सरकारी कर्जे हा सरकारच्या एकूण देण्यांचा किंवा दायित्वाचा भाग असतो. तेव्हा व्यापक दृष्टीने पाहता सरकारच्या डोक्यावर इतर किती दायित्वाचा भार आहे, याचाही विचार करणे आवश्यक ठरते. उदा., भविष्य निर्वाह निधी, इतर निधी व ठेवी, अल्प बचत ठेवी अशा मार्गांनी सरकारकडे
पूर्ण वाचा →
26 नोव्हेंबर 1947 रोजी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला
पूर्ण वाचा →
राजकोषीय धोरणाची साधने म्हणजे कर, खर्च, सार्वजनिक कर्ज आणि देशाचा अर्थसंकल्प. त्यामध्ये सरकारी महसूल किंवा कर रचनेच्या दरांमध्ये बदल असतात जेणेकरुन उपभोग आणि गुंतवणुकीवरील खाजगी खर्चांना प्रोत्साहन किंवा प्रतिबंधित करता येईल. राजकोषीय धोरणाचे चार प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत: कर आकारणी
पूर्ण वाचा →
सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जेव्हा खर्च जास्त असतो व मिळणारे उत्पन्न कमी असते, अशा स्वरूपाच्या अर्थसंकल्पाला तुटीचा अर्थसंकल्प असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
बजेट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मिनिस्ट्री आपापल्या विभागाला ला लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा देऊन त्याप्रमाणे मागणी संसदेपुढे मांडते.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प.
अर्थसंकल्पाचे प्रकार
१) पारंपरिक अर्थसंकल्प (Traditional Budget)- पारंपरिक अर्थसंकल्पात मुख्यत: सरकारला विविध मार्गानी प्राप्त होणारा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिला पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर केला.
2021 मध्ये भारताचे संरक्षण बजेट 76.6 अब्ज डॉलर होते. जे जीडीपीच्या 2.7 टक्के इतके आहे. ही रक्कम 2001 च्या संरक्षण खर्चापेक्षा सुमारे 50 टक्के जास्त होती. याआधी 2020 मध्ये भारताने 72.94 अब्ज डॉलर म्हणजेच जीडीपीच्या 2.9 टक्क्यांच्या समतुल्य रक्कम संरक्षणावर
पूर्ण वाचा →
सहसा, सादरीकरणाचा कालावधी 90 ते 120 मिनिटांपर्यंत असतो.
पूर्ण वाचा →