जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिध्द सभापती असतात. व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पदसिध्द् सदस्यसचिव असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व खातेप्रमुख यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
पूर्ण वाचा →
पंचायत समितीच्या कार्यकाल ‘पाच’ वर्षांचा आहे व ती बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘राज्यशासनास’ आहे. त्या नंतर ‘सहा’ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते.
रचना:
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती जिल्हा परिषद गटासाठी दोन पंचायत समिती सभासद गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे निवडले जातात. पंचायत
पंचायत समितीची कामे
जिल्हा परिषदेकडे सोपविलेली कामे पंचायत समितीमार्फत करण्यात येतात. त्याशिवाय पुढील कामे पंचायत समिती स्वतंत्रपणे करू शकते.
शेतीची कामे
खरीप व रब्बी पिकांच्या मोहिमा
भातशेतीची प्रकर्षित लागवड
शेतीची अभिवृद्धी व सुधारणा
छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पहाते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात. महाराष्टात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम
पूर्ण वाचा →
१९५४ साली २,९४,४६o गावांत ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या.
पूर्ण वाचा →
5 मार्च 1962 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाली. त्यानंतर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार 1 मे 1962 पासून पंचायत राज व्यवस्था सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्रात पूर्वीच्या मुंबई राज्यात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार 1 जून 1958 रोजी ग्रामपंचायती
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती भारतात शहरी आणि ग्रामीण या दोन प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांचा समावेश होतो. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था त्रिस्तरीय आहेत. या संस्थांना 'पंचायतराज' या नावाने
पूर्ण वाचा →
या समितीच्या शिफारशीनुसार ८ सप्टेंबर १९६१ रोजी महाराष्ट्रातील दोन्ही सभागृहांत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ संमत करण्यात आला. या अधिनियमाला ५ मार्च १९६२ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाली.
पूर्ण वाचा →
सरपंच समितीचे सदस्य पंचायत समितीच्या क्षेत्रातील सरपंच असून पंचायत समितीचे उपसभापती सरपंच समितीची अध्यक्ष असतात. ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी या समितीचे पदसिध्द सचिव असतात.
सरपंच समिती
पंचायत समितीच्या कार्यात समिती पध्दती नाही. परंतु ग्रामपंचायतीला मार्गदर्शन व नियंत्रणाच्या कार्याचे महत्व लक्षात घेऊन सन १९७५
ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे:
महारास्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी