सांगली : सांगली जिल्हा परिषदेचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पुणे येथील प्रकल्प संचालक तथा पुणे उपविभागाचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुदी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात ७५,००० ते १ लाख लोकसंख्येसाठी व १०० ते १२५ खेड्यांसाठी एक विकास गट समितीने पंचायत समितीला जास्त अधिकार दिले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम ५६ अन्वये प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असते.
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात एकूण ६ प्रशासकीय विभागातील ३६ जिल्हे मिळून ३५८ तालुके आहेत त्यापैकी सगळ्यात जास्त तालुके हे नांदेड (१६) व यवतमाळ (१६) या जिल्ह्यात असून त्यापाठोपाठ, रायगड (१५), नाशिक (१५), जळगाव (१५), चंद्रपूर (१५) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
मुंबई शहर या
जिल्हा परिषदेचे अंदाजपञक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तयार करतात व स्थायी समिती अंदाजपञकाला मंजुरी देते.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषदेची निवडणूक पाच वर्षांनी होतात.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका असलेली शहरे वगळून जिल्ह्याचा बाकी सर्व भाग त्यांच्या कक्षेत येतो. तसेच समाज विकास योजनेनुसार पाडण्यात आलेल्या प्रत्येक गटासाठी पंचायत समिती ही संस्था जिल्हा परिषदेच्या नेतृत्वाखाली काम
या समितीत एकूण नऊ सभासद असतात.
या समितीची स्थापना ही १९९२ पासून करण्यात आली. या समितीत 8 जि. प. सभासद असतात. जि. प. अध्यक्ष मृदसंधारण, जमिनीच्या धूप थांबवण्याच्या विविध उपाययोजना करणे, पाणीपुरवठा योजना आखणे व चालविणे, आदी कार्ये ही समिती करते.या
जिल्हा परिषदेची मुदत पाच वर्षे असते.
जिल्हा परिषदेत किमान चाळीस व कमाल साठ सभासद प्रत्यक्ष मतदानाने निवडून आलेले असतात. त्यासाठी जिल्ह्याचे आवश्यक तेवढे मतदारसंघ राज्य सरकार ठरवून देते. साधारणपणे ३५,००० लोकसंख्येला एक प्रतिनिधी असतो. अनुसूचीत जाती व जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात
जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्रशासनाचे कार्यकारी प्रमुख आणि विविध विभागांचे जिल्हा अधिकारी असतात.
जिल्हाधिकारी:
जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनातील सर्वोच्च अधिकारी आहेत.
एक जिल्हा दंडाधिकारी, सामान्यतः डीएम म्हणून संक्षेपित, एक भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी आहे
जिल्हा परिषदेच्या वर्षात 4 बैठका होऊ शकतात.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा परिषदेच्या वर्षातून किमान किती बैठका होतात:
जिल्हा परिषदेच्या विचारानुसार तीन महिने म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक होणे आवश्यक आहे वर्षातून चार बैठका होतात किमान 15 दिवस आधी सदस्यांना सूचना द्यावी लागते विशेष सभा असेल तर दहा दिवस आधी सूचना