मालमत्ता कर, वेतन कर, विक्री कर आणि परवाना शुल्क ही सर्व स्थानिक करांची उदाहरणे आहेत. स्थानिक व्यवहार कर वसूल करण्याची जबाबदारी पंचायतीकडे असते. त्यामुळे हा पर्याय योग्य आहे.
पूर्ण वाचा →
आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा आणि सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या वित्ताचा वापर करण्यासाठी
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतींच्या निधीचे स्त्रोत पुढीलप्रमाणे: घरे, बाजाराची ठिकाणे इत्यादींवरील कराची वसुली. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत जनपद आणि जिल्हा पंचायतींच्या माध्यमातून शासनाच्या योजनेचा निधी प्राप्त होतो. सामुदायिक कामांसाठी देणगी इ.
पूर्ण वाचा →
शेतसाऱ्याच्या तीस टक्के रक्कम राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीला द्यावयाची असते आणि ही रक्कम जर त्या गावातील लोकसंख्येइतकी नसेल, तर असणारा फरक भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने समानीकरण निधीमधून ('इक्वलायझेशन फंड' मधून) जादा अनुदान दिले पाहिजे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
कृषी, त्याच्या संलग्न क्षेत्रांसह , भारतातील उपजीविकेचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे.
पूर्ण वाचा →
कृषी , त्याच्या संलग्न क्षेत्रांसह, भारतातील उपजीविकेचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. हे देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करते आणि विविध प्रकारच्या औद्योगिक कच्च्या मालाचे उत्पादन करते
पूर्ण वाचा →
उपजीविका प्रणाली म्हणजे सामान्य कुटुंबाद्वारे जीवन जगण्यासाठी केलेल्या क्रियाकलापांचे एकूण संयोजन. बहुतेक ग्रामीण कुटुंबांमध्ये अनेक उत्पन्न कमावणारे आहेत, जे पीक आणि पशुधन, शेती, शेतीबाहेरील आणि शेतीबाहेरील कामे एकत्र करून उपजीविका मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या हंगामात करतात.
पूर्ण वाचा →
व्यवसाय आणि उपजीविकेचे मार्ग – Lidová kultura. भूतकाळात जिरायती आणि खेडूत शेती म्हटली जात होती, ही उपजीविका मिळविण्यासाठी सर्वात जुनी पद्धत आहे.
पूर्ण वाचा →
DSWD-SLP चे अनेक फायदे आहेत. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे: सूक्ष्म-उद्योजकांना आर्थिक सहाय्याची तरतूद, विशेषत: ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे किंवा अजिबात उत्पन्न नाही . अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे .
पूर्ण वाचा →