किती साली कागदी चलन विषयक कायदा करण्यात आला? 
कागदी चलन विषयक कायदा कधी करण्यात आला?
भारतीय नोटा :
भारतीय चलनी नोटांसाठी रिझर्व बँक कायदा 1934 लागू आहे. 1938 पासून रिझर्व बँकेच्या नोटा चलनात आल्या.
प्रश्नांची यादी
किती साली कागदी चलन विषयक कायदा करण्यात आला?
मौद्रिक धोरणाची उद्दिष्टे काय आहे?
मौद्रिक उपाययोजना आणि अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
देशांतर्गत तसेच वैश्विक घडामोडींचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अल्पकाळात व दीर्घ काळ परिणाम होत असतो. या दोन्हीचा विचार मुद्रा धोरण ठरवताना करावा लागतो. देशांतर्गत बाबी बघायच्या झाल्या तर शेती, बांधकाम, उद्योग व सेवा या क्षेत्रांतील प्रगतीचा दर कसा आहे, किरकोळ व घाऊक बाजारातील महागाईचा दर कुठल्या पातळीवर आहे,
भारतीय गव्हर्नर कोण?
केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांसाठी वाढवला आहे.
केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांसाठी वाढवला आहे. आता ते २०२४ पर्यंत केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर राहतील. उर्जित पटेल यांच्या जागी डिसेंबर २०१८ मध्ये दास यांची आरबीआयचे गव्हर्नर
व्यापारी हुंडी म्हणजे काय?
हुंडी बाजार, भारतातील : हुंडी बाजार म्हणजे हुंड्यांचा बाजार अथवा हुंड्यांची जेथे जेथे देवघेव केली जाते, अशी सर्वठिकाणे. भारतात हुंडी-व्यवहाराचे नियमन चलनक्षम दस्तऐवजाचा कायदा १९८१ नुसार केले जाते.
हुंडी-व्यवहार हा व्यापाऱ्यांस त्यांच्या उधार विक्रीच्या वसुलीसाठी फार उपयोगी पडतो. म्हणून खेळते भांडवल उभारणीमध्ये हुंडी-व्यवहाराचे फार महत्त्व आहे. या व्यवहारात खालील मुद्दे महत्त्वाचे
1980 मध्ये किती बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले?
१५ एप्रिल १९८० रोजी ज्या बँकांच्या ठेवी २०० कोटी रु. पेक्षा अधिक होत्या अशा ६बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या बँका पुढीलप्रमाणे –
१) आंध्र बँक
२) विजया बँक
३) कॉर्पोरेशन बँक
४) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स
५)पंजाब ऍन्ड सिंध बँक
६) न्यु बँक ऑफ इंडिया
एकुण राष्ट्रीयीकृत बँका –
SBI व तिच्या सहा उपबँक – ७
१९९६ ला राष्ट्रीयीकरण
चलन विषयक धोरण म्हणजे काय?
चलन विषयक धोरण म्हणजे काय?
बाजारातील पैसा व पतनिर्मितीची उपलब्धता, मूल्य आणि उपयोगितेचे नियंत्रण करून बाजारातील पैसा योग्य दिशेला वळवणे आणि त्यासाठी व्याजदराचे नियमन करणे म्हणजे चलन विषयक धोरण किंवा मौद्रिक धोरण होय. आर्थिक वृद्धी ला स्थिरता प्राप्त करून देण्यासाठी देशातील कागदी चलन व पतचलन यांच्या पुरवठा व वापरावर नियंत्रण
रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयकरण कधी करण्यात आली?
रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयकरण कधी करण्यात आली?
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, १ जानेवारी १९४९ रोजी भारतीय रिझर्व बँकचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
रिझर्व बँकेच्या स्थापनेचा व राष्ट्रीय करण्याचा कायदा कधी संमत करण्यात आला?
रिझर्व बँकेच्या स्थापनेचा व राष्ट्रीय करण्याचा कायदा कधी संमत करण्यात आला?
१ एप्रिल इ. स. १९३५ रोजी भारतीय रिर्झव्ह बँकेची स्थापना भारतीय रिझर्व बँक कायदा १९३४ नुसार झाली.
प्रमुख उद्देश :
भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे.
भारताची गंगाजळी
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक आत किती संचालक असतात?
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक आत किती संचालक असतात?
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक-संचालक व हे प्रतिनिधी मिळून १९८२–८३ मध्ये ४४ सदस्यांचे संचालक मंडळ होते. संस्था- प्रतिनिधी संबंधित संस्थांकडून दर वर्षासाठी निवडले जातात आणि व्यक्तिभागधारकांच्या प्रतिनिधींची प्रत्यक्ष मतदानाद्बारे निवडणूक दोन वर्षांसाठी होत असते.
सहकाराची प्रमुख किती मूलभूत तत्वे आहेत?
सहकाराची तत्वे
इ.स. 1895 मध्ये जिनिव्हा (स्वित्झरलँड) येथे आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघाची (International Co-operative Alliance – ICA) स्थापना झाली.
ICA ने 1937 मध्ये सहकारी तत्वांची तपासणी करून पद्धतशीर मांडणी करण्यासाठी एक समिती नेमली.
सहकारी संस्थांचे संघटन व व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरलेले मार्गदर्शक तत्व