ग्रामपंचायत सचिव हे ग्रामपंचायतीचे सर्व प्रस्ताव, विकासकामांचे प्रस्ताव, दैनंदिन कामांचा हिशेब तर ठेवतातच, शिवाय कारकुनी कामे, पैशांचा हिशेबही ठेवतात. त्यांना पंचायत कार्यालयाचे प्रभारीही म्हटले जाते. गावकऱ्यांमध्ये सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठीही ते काम करतात. मुळात हा शासन आणि ग्रामपंचायत यांच्यातील दुवा आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
आदर्श ग्रामसेवत तथा ग्रामविकास अधिकारी पुरस्कारही यावेळी प्रदान करण्यात आले. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी पन्नास टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.
पूर्ण वाचा →
स्थानिक प्रशासन, भारतातील : विशिष्ट अशा भौगोलिक सीमांतर्गत कार्यरत असणार्या भिन्न विभागातील स्थानिक व्यवस्थांचे उदा., खेडे, शहर, तालुका, जिल्हा इ. स्तरांवरील नियोजन व व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा म्हणजे स्थानिक प्रशासन होय.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक राज्यात तीन प्रकारच्या नगरपालिका
पूर्ण वाचा →
स्त्रियांसाठी १/३ जागा राखीव असतील. त्यात अनुसूचित जाती-जमाती/ मागासवर्गीय स्त्रियांच्या राखीव जागांचा समावेश आहे. उदा. एखादया तालुक्यामध्ये १०० ग्रामपंचायती असतील तर त्यापैकी ३३ ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंच असतील.
पूर्ण वाचा →
गाव (ग्रामपंचायत — GP), मध्यवर्ती किंवा ब्लॉक (पंचायत समिती — PS) आणि जिल्हा (जिल्हा परिषद — ZP) स्तरावरील पंचायतींची एकसमान त्रिस्तरीय रचना.
पूर्ण वाचा →
पंचायत समितीची सदस्य संख्या कमीत कमी १५ ते जास्तीत जास्त २५ एवढी असते. ती संख्या ठरविण्याचा अधिकार राज्य शासनास असतो.
पूर्ण वाचा →
काही ठिकाणी द्विस्तरीय काही ठिकाणी त्रिस्तरीय तर पश्चिम बंगालमध्ये ४ स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. पंचायत राज संस्थांच्या आढावा घेण्यासाठी अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७७ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १३२ शिफारशी केल्या
पूर्ण वाचा →
अशोक मेहता समिती १९७७
पंचायत राज संस्थांच्या आढावा घेण्यासाठी अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली १९७७ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १३२ शिफारशी केल्या.