ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचे वर्ष एप्रिल महिन्यांच्या १ तारखेला सुरु होते आणि ते त्यानंतर येणाऱ्या मार्च महिन्यांच्या ३१ तारखेला संपते. या वर्षाला आर्थिक वर्ष किंवा वित्तीय वर्ष असे म्हणतात. प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. गरज पडली तर तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती आणि जिल्हा
पूर्ण वाचा →
भारतात सुमारे 250,000 ग्रामपंचायती आहेत.
पूर्ण वाचा →
पंचायतींची स्थापना Panchayat Raj
प्रत्येक राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचे तरतुद केली आहे.
त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था Panchayat Raj.
ग्रामपंचायतीसाठी प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धती तर पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निवडीसाठी अप्रत्यक्ष मतदान पद्धती सुचवली.
नियोजन विकास कामांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर
पंचायत समिती कार्यकारी संस्था, जिल्हा परिषद सल्लागार, समन्वयक, पर्यवेक्षक संस्था असावी.
जिल्हाधिकारी हा जिल्हा
जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) वर नजीकचे नियंत्रण विभागीय आयुक्ताचे असते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हे जिल्हा परिषदेचे कार्यालयीन व प्रशासकीय अधिकारी असतात. जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकार्यांवर नियंत्रण CEO चे असते.
पूर्ण वाचा →
समवर्ती सूचीतील विषयावर करार करण्याचा अधिकार संसद तसेच राज्य विधिमंडळाला आहे.
समवर्ती सूची samavarti suchi
मूळ घटनेत यामध्ये 47 विषय होते सध्या 52 विषय आहेत.फौजदारी कायदा, नागरी कायदा, विवाह व घटस्फोट, लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब नियोजन, वीज, कामगार कल्याण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, औषधे, वर्तमानपत्रे, वजन व मापे इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश यामध्ये
सामायिक सूची मध्ये किती विषय आहेत?
सामायिक सूची मध्ये 52 विषय आहेत.
जिल्हापातळीवर ग्रामीण जनतेला नागरी सुखसोयी पुरविणारी आणि विकास कार्यक्रमांत भाग घेणारी महाराष्ट्रातील एक अधिकृत व महlत्त्वपूर्ण संस्था. ८० वर्षे चालत आलेल्या प्रयोगाची परिणती दर्शविणारी ही संस्था आहे. काही राज्यांत जिल्हा परिषद, तर काहींत जिल्हा पंचायत असे या संस्थेचे नाव आढळते.
परिषदेची प्राधिकरणे व त्यांचे घटक
प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे
पंचायत समिती सभापती मानधन:
पंचायत सभापतींना दरमहा १०,००० मानधन व इतर भत्ते (वाहन भत्ता, निवासी भत्ता इ. ) देण्यात येतात. तसेच उपसभापतींना दरमहा ८,००० इतकं मानधन व इतर भत्ते दिले जातात.
राज्य विधानसभा निवडणूक कोण घेते?
संविधानात अनुच्छेद 324 मध्येच निर्वाचन आयोगला निवडणूक संपन्न करण्यासाठीची जबाबदारी दिली आहे.
महाराष्ट्रात 36 जिल्हे आहेत मात्र जिल्हा परिषद किती आहेत?
राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.
राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.परिषद ही पंचायतराजमधील महत्त्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम इ.स. १९६१ कलम क्र.६