जमीन महसूलाच्या पावत्या
दरवर्षी जमिनीचा महसूल भरल्यानंतर तलाठ्यांमार्फत दिली जाणारी पावती, हासुद्धा जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत महत्तावाचा पुरावा ठरू शकतो. या पावत्या एका फाईलमध्ये सांभाळून ठेवल्यास वेळप्रसंगी त्याचा पुरावा म्हणून वापर करता येऊ शकतो.
महसूल अधिनियमाद्वारे राज्यातील अथवा देशातील जमिनीच्या महसुलाबाबत नियम ठरविलेले असतात. जमीन,जमिनीबाबतचे हक्क, महसूल इत्यादींबाबत भारतात प्राचीन काळापासून वेगवेगळ्या पद्धती व
प्राप्ती महसूल म्हणजे काय?
कर,प्राप्तीवरील : कोणत्याही उत्पन्नावरील कर म्हणजे प्राप्तिकर. हा विशिष्ट बाबींपासून निर्माण झालेल्या प्राप्तीवर व एकंदर प्राप्तीवर आकारतात. प्राप्तिकर हा प्रत्यक्ष कर आहे. कारण हा कर देणार्याला त्याचा भार विक्री-कराप्रमाणे दुसऱ्यावर टाकता येत नाही.
ब्रिटिश काळात रयतवारी व्यवस्थित किती टक्के जमीन होती?
रयतवारी वस्तीत शेतकऱ्यांच्या मालकीची व्यवस्था आणली नाही. रयतचे जमीन अधिकार नाकारले गेले, कारण जमीन महसूल खूप उच्च दराने निश्चित केला गेला. ज्यामुळे त्यांना कमीत कमी रक्कम मिळाली. उदा: मद्रास सरकारने उत्पादनाचा 45% ते 55% दर रयत द्वारे जमीन महसूल म्हणून गोळा केला
कायमधारा व्यवस्था भारतामध्ये कधी सुरू झाली?
लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांनी 1793 मध्ये कायमधारा पद्धत अधिनियमाद्वारे जमीनदारी व्यवस्था सुरू केली. बंगाल, बिहार, ओरिसा आणि वाराणसी या प्रांतात याची सुरुवात झाली. कायमधारा पद्धत म्हणूनही ती ओळखली जाते. जमीनदारांना जमिनीचे मालक म्हणून ओळखले जायचे
माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन (6 ऑक्टोबर 1779 - 20 नोव्हेंबर 1859) एक स्कॉटिश मुत्सद्दी आणि इतिहासकार होता जो ब्रिटिश राजवटीत सारका येथे राहत होता. नंतर ते मुंबईचे गव्हर्नर झाले आणि तेथे त्यांनी अनेक शैक्षणिक संस्था सुरू केल्या. प्रशासनाबरोबरच त्यांनी भारत आणि अफगाणिस्तानविषयी पुस्तके लिहिली.
एल्फिन्स्टन हे आधुनिक भारतीय भाषांच्या माध्यमातून भारतात शिक्षणाचे समर्थक
लेव्ही पद्धत म्हणजे काय?
लेव्ही म्हणजे सक्तीची वसुली. शेतकऱ्यांना बाजार किमतीपेक्षा खूप कमी किमतीत ठरलेला माल सरकारच्या गोदामात आणून टाकावा लागत असे. कोण्या शेतकऱ्याकडे पिकलेच नसेल तरीही त्याने विकत घेऊन माल आणून टाकायचा. ही लेव्हीची पद्धत अलीकडेपर्यंत होती.
भारतातील शेतसारा पद्धती :
समाजातील सार्वभौम सत्तेला म्हणजेच शासनाला जमिनीच्या उत्पन्नातील रास्त वाटा मिळाला पाहिजे, ही कल्पना प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. जमिनीच्या उत्पन्नातील सरकारचा रास्त वाटा म्हणजेच शेतसारा. जमीन धारण करणाऱ्या प्रत्येक खातेदाराने शेतसारा किती दयावा, हे ठरविणे गुंतागुंतीचे आहे. शासन, जमीनमालक व जमीन कसणारा हे तीन घटक या
जमीन महसूल याचा अर्थ काय ?
एखाद्या शेतकऱ्याकडे स्वत: मालकीची शेती असेल, तो जमीन वाहत असेल म्हणजे वहिवाटदार, कुळाने, पट्ट्याने , किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने हित संबंधाने जी रक्कम शासनाला द्यावी लागते अशा रकमेला जमीन महसूल असे संबोधल्या जाते.
महसूल अधिनियमाद्वारे राज्यातील अथवा देशातील जमिनीच्या महसुलाबाबत नियम ठरविलेले असतात. जमीन,जमिनीबाबतचे हक्क, महसूल
ब्रिटिश अंमल स्थिर होताना बिटिशांनी मुख्यतः कायमधारा पद्धती बिहार, बंगाल, ओरिसा या भागांत, तर तात्पुरता सारा पद्धत इतर प्रदेशांसाठी निश्चित केली. शेतसारा वसूल करण्याचा अधिकार जमीनदारांना देण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
महालवारी पद्धत :
* महालवारी पद्धतीत जमिनीवर संयुक्त मालकी गावातील लोकांची असते. सरकार त्या गावाचा शेतसारा म्हणून ठराविक रक्कम ठरवून देत असे.
* ज्याच्याकडे जमिनीची मालकी आहे असे ते सर्व जण व्यक्तीशा किंवा संयुक्तरीत्या शेतसारयाची रक्कम सरकारकडे भरण्यास जबाबदार असते.
* अनेक वेळा एखाद्या प्रतिनिधी मार्फत शेतसारा वसूल करण्याचे आणि तो सरकारकडे जमा