सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आहे. हे कायद्याचे राज्य कायम राखते आणि उन्नत करते आणि संविधानात दिलेल्या नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करते आणि त्यांचे संरक्षण करते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचे रक्षक म्हणूनही ओळखले जाते.
पूर्ण वाचा →
११ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष म्हणून हरेंद्र कुमार मुखर्जी आणि घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार म्हणून बी. एन. राव नियुक्त.
पूर्ण वाचा →
मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग आणि ३९५ कलमे होती. सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, ४४८ कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत. आतापर्यंत १०१ घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →
9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या सदस्यांची पहिली बैठक झाली होती. त्यानंतर 2 वर्षं, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या परिश्रमानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी राज्य घटनेचा मसुदा तयार झाला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950 ला ती अंमलात आणली गेली.
भारताचे राष्ट्रपती कलम अंतर्गत आणीबाणीच्या काळात मूलभूत अधिकार निलंबित करू शकतात.
संविधान किंवा राज्यघटना हा एखादा देश अथवा राष्ट्र चालवण्यासाठी आखून दिलेले मूळ आदर्श, पायंडे अथवा नियमांचा संच आहे. हे नियम एकत्रितपणे राष्ट्राचे अस्तित्व ठरवतात. जर हे नियम एक अथवा अनेक पुस्तके अथवा कायदेशीर कलमामध्ये लिहिले गेले असतील तर त्याला लिखित संविधान असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
संविधानवाद म्हणजे शासनाचे अधिकार मर्यादित असणे. शासनवरील मर्यादा संविधानात नमूद केलेल्या असतात किंवा त्या परंपरेने चालत आलेल्या असतात. संविधानवादाची सुरुवात सतराव्या शतकातील जॉन लॉक या ब्रिटिश विचारवंताच्या सामाजिक कराराच्या सिद्धांतातून झालेली आढळते.
पूर्ण वाचा →
भारत 15 ऑगस्ट 1947ला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला आणि 26 जानेवारी 1950 आपली राज्यघटना अंमलात आली. म्हणजेच भारत देश प्रजासत्ताक झाला. याच राज्यघटनेनुसार आजही आपलं सरकार, आपली राज्यव्यवस्था आणि एकूणच राज्यकारभार चालतो
पूर्ण वाचा →
एका देशात एकत्र राहणाऱ्या लोकांनी स्वीकारलेले कायदे संविधानाने लिहिलेले असतात. त्यामुळे सरकार आणि नागरिक यांच्यात विश्वास आणि समन्वय निर्माण होतो. हे एखाद्या देशासाठी सरकारचा प्रकार आणि ते कसे कार्य करावे हे निर्दिष्ट करते.भारतीय संविधानाने आपल्यासमोर धर्मनिरपेक्षतेचा आदर्श ठेवला आहे. त्या दिशेने वाटचाल करण्याचे बंधनही त्या राष्ट्रावर असते. त्यातून जागतिक शांतता
पूर्ण वाचा →
. देशात जातीयवाद न होता सामाजिक न्याय प्रस्थापित व्हावा , म्हणून संविधानाने भारतातील नागरिकांना समान हक्क दिले आहेत.....
पूर्ण वाचा →