शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) 2009 मध्ये मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले आणि कलम 21-A अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली. प्रत्येक बालकाला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा त्याचा हक्क आहे याची खात्री करण्यासाठी शिक्षणाचा हक्क हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
पूर्ण वाचा →
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे.
पूर्ण वाचा →
7 मूलभूत अधिकार आहेत
संविधानाने मूलतः सात मूलभूत अधिकार प्रदान केले होते - समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क, मालमत्तेचा अधिकार आणि घटनात्मक उपायांचा अधिकार.
प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र,पुननिर्णयात्मक अधिकार क्षेत्र आणि सल्लादायी अधिकार क्षेत्र. प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र :- जे खटले भारतातील इतर कोणत्याही न्यायालयात दाखल न करता सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले जातात, त्यांचा समावेश प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात होतो.
पूर्ण वाचा →
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे सध्याचे आणि भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश आहेत. 26 ऑगस्ट 2022 रोजी निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्यानंतर त्यांनी पदभार स्वीकारला.
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पात्रता-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते.
पूर्ण वाचा →
13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्दिष्ट ठराव मांडला. संविधान सभेची एकूण 165 दिवसात अकरा अधिवेशने झाली.
संविधानावर स्वाक्षरी आणि स्वीकार 24 जानेवारी, 1950 रोजी संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली.
पूर्ण वाचा →
मसुदा समितीचे सात सदस्य होते: अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी; बी. आर
पूर्ण वाचा →
राजेंद्र प्रसाद, 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेचे अध्यक्ष.