संसदीय शासनपद्धती आपण का स्वीकारली?
भारताने संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार करण्यामागे काही कारणे आहेत. ब्रिटिश राजवटीच्या काळातच भारतात संसदीय संस्थांची निर्मिती झाली होती. ब्रिटिशांनी या पद्धतीने राज्यकारभार करण्यास सुरुवात केली होती.
संसदीय शासनपद्धती हा सुद्धा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा एक आविष्कार आहे. त्यामुळे या पद्धतीचा भारतीयांना परिचय झाला होता. संविधान सभेत या पद्धतीवर बरीच चर्चाही
अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष हा अमेरिका देशाचा राष्ट्रप्रमुख व सरकारप्रमुख आहे.
राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेच्या सरकारचा विशेष पदाधिकारी व सैन्यप्रमुख आहे.
अमेरिकन संविधानाच्या दुसऱ्या कलमाने राष्ट्राध्यक्षाला अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार दिले आहेत. संघीय सरकारामधील अनेक उच्च पदांची नियुक्ती (सेनेटच्या संमतीनंतर), काँग्रेसने मान्य केलेले निर्णय व कायदे न पटल्यास नकाराधिकार, गुन्हेगारांना माफी इत्यादी काही अधिकार राष्ट्राध्यक्ष वापरतो.
सध्या सीनेटमध्ये 100 सदस्य आहेत.
सेनेटर्सचा कार्यकाळ ६ वर्षे असतो.
पूर्ण वाचा →
आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश आणि तेलंगणा याठिकाणी द्विगृही विधानमंडळ आहेत.
पूर्ण वाचा →
धिमंडळ अथवा कायदेमंडळ ही कायदे बनवणारी एक राज्यकारभाराची शाखा आहे. विधिमंडळ हे राज्याचा राज्यपाल, राज्याची विधानसभा व राज्याची विधान परिषद (जर असल्यास) असे दोन किंवा तीन घटक मिळून बनलेले असते. साधारणपणे देशाच्या सरकारद्वारे विधिमंडळामध्ये अनेक धोरणे व कायदे मंजूर केले जातात. संसद हा विधिमंडळाचाच एक प्रकार आहे. संसदीय राज्यपद्धतीमध्ये संसदेला
पूर्ण वाचा →
देशात 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद असून घटक राज्याचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे. महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगना आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद अस्तित्वात आहेत.
देशात 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद असून घटक राज्याचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे. महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगना आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद अस्तित्वात आहेत.
विधानसभेचया सदस्याला आमदार (MLA-Member of legislative assembly)म्हणतात.
विधानसभेत थेट जनतेकडून निवडूण आलेलया प्रतिनिधींचा समावेश होतो.
3.विधानसभेची कमाल सदस्यसंख्या 500;तर किमान 60 आहे.महाराष्ट्राची विधानसभेची सदस्यसंख्या 288 आहे.
4.प्रत्येक राज्यात लोकसंख्येचा प्रमाणात विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव असतात.
5.विधानसभा कायमस्वरूपी सभागृह नाही.हा कालावधी 5 वर्षासाठी असतो.
6.विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण
कलम १७१ नुसार विधान परिषदेत किमान ४० सभासद किंवा विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त सदस्य नसतात.
पूर्ण वाचा →
भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली आहे.
पूर्ण वाचा →