भारतातील कार्यकाल :
*सर्वसाधारणपणे राज्यपालाचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो. मुदतीपूर्वी तो राजीनामा देऊ शकतो. पाच *वर्षांची मुदत संपल्यावर त्याची त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती राष्ट्रपती करू शकतो.
*राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत तो त्या पदावर राहु शकतो.
*मृत्यूने ते पद रिक्त होऊ शकते
*राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात.
भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायलय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल शपथ लेता है।
राज्यपाल
राज्यपाल किंवा गव्हर्नर (Governor) हा एखाद्या देशाच्या विभागाचा (राज्य, प्रांत, इत्यादी) विभागप्रमुख आहे. भारत देशामध्ये सर्व राज्यांचे राज्यप्रमुख राज्यपाल असतात. उदा. महाराष्ट्राचे राज्यपाल. भारतीय राज्यपाल हे एक संवैधानिक पद असून त्याला संवैधानिक महत्त्व
भगतसिंग कोश्यारी हे एक भारतीय राजकारणी व महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल आहेत.
ते मे १९९७मध्ये ते उत्तर प्रदेश राज्याच्या विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले. ते भारतामधल्या उत्तराखंड राज्याच्या राजकारणातील एक प्रमुख लोकनेते होते. उत्तराखंडमधील भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य ते पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असा त्यांचा पक्षातील प्रवास आहे. ते भाजपच्या उत्तराखंड विभागाचे
राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे व राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार होते व तो राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम पाहतो.
भारतातील कार्यकाल:
सर्वसाधारणपणे राज्यपालाचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असतो. मुदतीपूर्वी तो राजीनामा देऊ शकतो. पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर त्याची त्याच पदावर पुन्हा नियुक्ती राष्ट्रपती करू शकतो. राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत तो त्या पदावर राहु शकतो.
मृत्यूने ते पद रिक्त
समितीमध्ये २२ सदस्य असतात, ज्यामध्ये १५ सदस्य लोकसभेतील तर ७ सदस्य राज्यसभेतील असतात. सदस्यांची निवड दरवर्षी एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर मतदान पध्दतीद्वारे होते.
सार्वजनिक उपक्रम समिती :
भारतीय संसदीय प्रक्रीयेमधील सार्वजनिक उपक्रमाची चौकशी करणारी समिती. प्रशासकीय कार्यासाठी शासनाने अनेक सार्वजनिक उपक्रमाची उभारणी केलेली आहे. यामध्ये महामंडळे आणि विविध प्रमंडळे (कंपन्या) इत्यादींचा समावेश
सार्वजनिक उपक्रम समितीमध्ये लोकसभेने निवडलेले 15 सदस्य आणि राज्यसभेचे 7 सदस्य असतात. कोणताच मंत्री या समितीच्या निवडीसाठी पात्र नाही. समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो.
सार्वजनिक उपक्रम समिती :
भारतीय संसदीय प्रक्रीयेमधील सार्वजनिक उपक्रमाची चौकशी करणारी समिती. प्रशासकीय कार्यासाठी शासनाने अनेक सार्वजनिक उपक्रमाची उभारणी केलेली आहे. यामध्ये महामंडळे आणि विविध प्रमंडळे (कंपन्या)
समितीमध्ये लोकसभेचे 30 हून अधिक सदस्य असतात.
पूर्ण वाचा →
लोकलेखा समिती सर्वप्रथम १९२१ साली १९१९ च्या भारत सरकार कायदयातील( माॅंटफर्ड कायदा) तरतुदी नुसार स्थापन करण्यात आली. सदस्यसंख्या- सध्या या समितीत २२ सदस्य आहे
पूर्ण वाचा →
ही एक भारतातील परिषद आहे.या परिषदेची स्थापना जनता दल सरकारने व्ही.पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली २८ मे १९९० रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार झाली.केंद्र - राज्य संबंधावरील सरकारीया आयोगाने कलम २६३ अंतर्गत ही परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
कार्य :
ही परिषद राज्याराज्यांतील तसेच केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यादरम्यानच्या मुद्यांबाबत सल्लागार मंडळ म्हणून
ही एक भारतातील परिषद आहे.या परिषदेची स्थापना जनता दल सरकारने व्ही.पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली २८ मे १९९० रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार झाली.केंद्र - राज्य संबंधावरील सरकारीया आयोगाने कलम २६३ अंतर्गत ही परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
कार्य :
ही परिषद राज्याराज्यांतील तसेच केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यादरम्यानच्या मुद्यांबाबत सल्लागार मंडळ