आपल्या देशात संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कायदा तयार करण्यासाठी विशिष्ट पद्धत स्वीकारण्यात येते. त्या पद्धतीला ‘कायदानिर्मितीची प्रक्रिया’ असे म्हणतात. कायद्याचा कच्चा मसुदा प्रथम तयार केला जातो. या कच्च्या मसुद्याला किंवा आराखड्याला कायद्याचा प्रस्ताव किंवा विधेयक म्हटले जाते.
संसदेच्या सभागृहात सादर केली जाणारी विधेयके मुख्यतः दोन प्रकारची असतात.
भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे लोकसभेचे सध्या ५५२ सदस्य आहेत. यामधील ५३० सदस्य भारताच्या राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत, २० पर्यंत सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत, तर २ सदस्य अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी असतात (जे की राष्ट्रपतीकडुन नामनिर्देषित केले जातात.
प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, त्यानंतर लोकसभेचे आपणहून विसर्जन होते व नव्या लोकसभेसाठी निवडणुका
राज्यसभा हे वरिष्ठ सभाग्रह आहे.राज्यसभेची सदस्यसंख्या २५० असून पैकी २३८ हे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतून तर १२ राष्ट्रपतीद्वारा विशेष क्षेत्रातून नेमले जातात. भारतात प्रथमच दुसऱ्या सभागृहाच्य्या स्थापनेची तरतूद २०१८ मधील कायद्यानुसार करण्यात आली आणि १९२१ मध्ये स्थापना करण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
संसदेत काय निहित आहे?
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भगत सिंह कोश्यारी (७७) यांचा जन्म १७ जून १९४२ रोजी झाला. उत्तरखंड राज्यात भाजपचे सदस्य ते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. उत्तराखंडमधील भाजपचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. २००१ ते २००२मध्ये त्यांनी उत्तराखंडचे
कायदे किंवा कार्यकारी मंडळ:
कार्यकारी मंडळाची निवड व त्याची मुदत या बाबतीत भिन्न देशांत फरक आहेत. कार्यकारी मंडळाची कामे लोकशाहीत सामान्यत: ठराविक स्वरूपाची असतात.
स्थूलमानाने ही कामे पुढील प्रकारची असतात:
(१) परराष्ट्रांशी संबंध ठेवणे, राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणे, राजकीय स्वरूपाचे तह व करारनामे करणे इ. कामे कार्यकारी मंडळ करते. परराष्ट्रीय धोरणाच्या बाबतीत
राज्याचे ध्येयधोरण ठरविणाऱ्या व राज्याच्या ज्या इच्छा विधिनियमात प्रकट झाल्या असतील, त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासनसंस्थेच्या विभागाला कार्यकारी मंडळ म्हणतात.
कार्यकारी मंडळाचे तीन विभाग कल्पिण्यात येतात :
(१) राज्यप्रमुख,
(२) मंत्रिमंडळ आणि
(३) प्रशासकवर्ग.
राज्यशास्त्राच्या दृष्टीने कार्यकारी मंडळाला एक विशिष्ट अर्थ आहे. व्यापक दृष्ट्या विचार केल्यास राज्यप्रमुखापासून कनिष्ठ दर्जाच्या नोकरवर्गापर्यंत सर्वांचा समावेश कार्यकारी मंडळात होतो. संकुचित
सरोजिनी नायडू (पूर्वाश्रमीच्या चट्टोपाध्याय) (१३ फेब्रुवारी १८७९—२ मार्च १९४९)[१] या एक राजकीय कार्यकर्त्या आणि कवयित्री होत्या. नागरी हक्क, महिला मुक्ती आणि साम्राज्यवाद विरोधी विचारांच्या समर्थक, वसाहतवादी राजवटीपासून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात त्या एक महत्त्वाची व्यक्ती होत्या. नायडू यांच्या कवितांमुळे त्यांना 'भारताची नाइटिंगेल' किंवा 'भारत कोकिला' ही उपाधी महात्मा गांधी यांच्याकडून मिळाली.
पूर्ण वाचा →
राज्यपाल किंवा गव्हर्नर (Governor) हा एखाद्या देशाच्या विभागाचा (राज्य, प्रांत, इत्यादी) विभागप्रमुख आहे.
भारत देशामध्ये सर्व राज्यांचे राज्यप्रमुख राज्यपाल असतात. उदा. महाराष्ट्राचे राज्यपाल. भारतीय राज्यपाल हे एक संवैधानिक पद असून त्याला संवैधानिक महत्त्व आहे. राज्याचा संकटकालीन निधी हा राज्यापालाच्या हाती असते. राज्याचा दैनंदिन कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यावर असते.
जगात इतर अनेक देशांमध्ये
सार्वजनिक क्षेत्रात सरकारी खाते, सरकारी कंपनी व सार्वजनिक निगम हे संघटनाप्रकार प्रचलित आहेत. व्यवसायाचे स्वरूप, आकार व इतर वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी यांवर संघटनेचे स्वरूप अवलंबून असते. उत्पादन किंवा व्यापार किंवा सेवा यांच्या स्वरूपानुसार व्यवसाय संघटनेचा प्रकार ठरतो.
एकाच विचाराने प्रेरित होऊन एकाच उद्देशासाठी लढणारे लोक एकत्र येऊन जो गट तयार होतो त्याला