ही एक भारतातील परिषद आहे.या परिषदेची स्थापना जनता दल सरकारने व्ही.पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली २८ मे १९९० रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार झाली.केंद्र - राज्य संबंधावरील सरकारीया आयोगाने कलम २६३ अंतर्गत ही परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
कार्य :
ही परिषद राज्याराज्यांतील तसेच केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यादरम्यानच्या मुद्यांबाबत सल्लागार मंडळ
लोकलेखा समितीमध्ये मंत्रिमंडळातल्या सदस्यांना सदस्यत्व मिळत नाही. लोकलेखा समितीमध्ये एकूण 22 सदस्य असतात. त्यातील 15 सदस्य लोकसभेतून तर 7 सदस्य राज्यसभेतून नियुक्त केले जातात.
या सदस्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो. म्हणजेच प्रत्येक वर्षी नव्या सदस्यांची नियुक्ती तिथं होत असते. राजकीय पक्षांना त्यांच्या संसदेतल्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणानुसार या समितीत सदस्यत्व मिळतं.
पब्लिक अकाउंट्स
आंतरराज्य परिषदेचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.
ही एक भारतातील परिषद आहे.या परिषदेची स्थापना जनता दल सरकारने व्ही.पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली २८ मे १९९० रोजी तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार झाली.केंद्र - राज्य संबंधावरील सरकारीया आयोगाने कलम २६३ अंतर्गत ही परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
कार्य :
ही परिषद राज्याराज्यांतील तसेच केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यादरम्यानच्या
आमसभेचे आमदार अध्यक्ष असतात. तर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी हे सचिव असतात.
पंचायत समितीच्या माध्यमातून वर्षातून एकदा तालुक्याची आमसभा भरवली जाते. तीमध्ये तालुक्यातील विकासाच्या प्रश्नांवर नागरिक प्रशासनला जाब विचारतात. तिला सर्वच खात्यांचे प्रमुख हजर राहत असल्याने अनेक समस्या मार्गी लागतात. त्यामुळे तिला नागरिकही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत असतात. मात्र वाड्यासारख्या ग्रामीण
प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व एक किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील व त्यांची नेमणूक राज्य शासन करील.
प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी हे राज्य शासनाकडून बदली केले जाण्यास पात्र असतील.
जर जिल्हा परिषदेच्या एखादया विशेष सभेत ज्यांना त्या त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा
या परिषदेचा सचिव कोण असतो?
पूर्ण वाचा →
केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते. राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार होते
पूर्ण वाचा →
भारतात २८ घटक राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक घटक राज्यात कायदेमंडळाची निर्मिती केलेली आहे. राज्यघटनेच्या १६८व्या कलमात असे स्पष्ट होते की, प्रत्येक घटक राज्याच्या विधिमंडळात राज्यपाल आणि एक किंवा दोन सभागृहाचा समावेश केला जाईल एकगृह कायदेमंडळ आणि द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती अशा दोन्हीही पद्धती भारतात आढळून येतात.
पूर्ण वाचा →
तारांकित प्रश्न प्रत्येक सदस्याला त्या दिवसांसाठी नेमून दिलेल्या खात्यांसंदर्भात तीन तारांकित आणि पंधरा अतारांकित प्रश्न विचारता येतात. पण त्याने विचारलेले सर्वच प्रश्न स्वीकारले जातील याची मात्र खात्री देता येत नाही. प्रश्नांची निवड करण्याचा अंतिम अधिकार सभापतींचा असतो. त्यासाठी विधानसभेच्या कामकाज नियमावलीत काही निकष आखून दिले आहेत. सार्वजनिक महत्त्वाच्या अथवा प्रशासकीय
पूर्ण वाचा →
आपल्या देशात संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कायदा तयार करण्यासाठी विशिष्ट पद्धत स्वीकारण्यात येते. त्या पद्धतीला ‘कायदानिर्मितीची प्रक्रिया’ असे म्हणतात. कायद्याचा कच्चा मसुदा प्रथम तयार केला जातो. या कच्च्या मसुद्याला किंवा आराखड्याला कायद्याचा प्रस्ताव किंवा विधेयक म्हटले जाते.
संसदेच्या सभागृहात सादर केली जाणारी विधेयके मुख्यतः दोन प्रकारची असतात.