ग्रामसभेची बैठक बोलाविण्याचे अधिकार सरपंचांना दिलेले आहेत.
सरपंचाचे पद रिकामे असेल अगर ते रजेवर असतील तर उपसरपंचांनी बैठक बोलवावी. जर सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी पुरेशा कारणाशिवाय वरील सहा सभांपैकी कोणतीही एक सभा घेण्यास कसूर केल्यास सरपंच किंवा उपसरपंच व्या पदावर राहण्यास अपात्र ठरेल. अशी सभा बोलाविण्यास प्रथम दर्शनी जबाबदार
• प्रत्येक आर्थिकवर्षात निदान सहा ग्रामसभा ग्रामपंचायतीस घेण्यास बंधनकारक आहे.
• ग्रामसभेचे सदस्य गावातील मतदार व्यक्ती (मतदार यादीत नाव असलेले १८ वर्षावरील ग्रामस्थ) ग्रामसभेचे सदस्य असतील.
• एका आर्थिक वर्षात सरपंच सहा ग्रामसभापैकी एकही ग्रामसभा घेण्यास चुकल्यास, त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करुन, निलंबनास पात्र असेल.
• पहिली ग्रामसभा त्या आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीच्या
महानगर पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना 'नगरसेवक' म्हणतात. महापौरास शहरातील प्रथम नागरिक असे संबोधतात. महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो. आयुक्त हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतो
महापालिकेच्या कार्यकारी प्रमुखास महापौर म्हणतात
महापौरास शहराचा ‘प्रथम नागरिक’ संबोधले जाते
महापौर व उपमहापौर यांचा कार्यकाल अडीच वर्षे असतो.
महापौरांच्या अनुपस्थितीत उपमहापौर त्यांचे कार्य पाहतात.
महापौर आपला राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे देतात.
नगरसेवक व उपमहापौर आपला राजीनामा महापौरांकडे देतात.
महापालिकेत निवडून आलेले सभासद आपल्यातल्या एका सभासदाला नेता म्हणून निवडतात. या नेत्याला [शहर|शहराचा]'महापौर'असे म्हणतात. महापौर हा सभासदांमधून मतदानानेच निवडला गेला पाहिजे, आणि त्याचा कार्यकाल महापालिका सभागृहाच्या कार्यकालाइतकाच असायला हवा.
परंतु सध्या महाराष्ट्रात, राज्याच्या राजकीय पक्षाचा एखादा मोठा नेता आपल्या मर्जीतल्या माणसाची महापौर म्हणून नेमणूक करतो आणि त्याचा कार्यकाल एक वर्ष,
संसदीय कामकाज मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे. संसदीय कामकाजाचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री याचे नेतृत्व करतातसंसदीय कामकाज मंत्री हे मंत्रीपरिषदेचे सदस्य म्हणून कॅबिनेट दर्जाचे असतात. सध्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी आहेत. संसदीय कामकाज मंत्रालय संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समितीच्या संपूर्ण निर्देशानुसार काम करते.
सरकारने स्थापन केलेल्या समित्या आणि इतर संस्थांवरील संसद
नगरपालिका आणि नगरपरिषद यातील मुख्य फरक लोकसंख्या आहे.
ज्या शहराची लोकसंख्या 100,000 पेक्षा जास्त असते तेथे नगर पालिका असते.
ज्या शहराची लोकसंख्या 15,000 ते 25,000 इतकी असते तेथे नगर परिषद असते.
यात काही अपवाद देखील आहेत परंतु मुख्य फरक हा लोकसंख्येचा आहे.
मध्यम आकाराच्या शहराचा कारभार पहाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नगरपालिका म्हणतात. अशा नगरपालिकेवर
नगरपालिका- महाराष्ट्रात सध्या 221 नगरपालिका आहेत. पंचवीस हजार लोकसंख्या असलेल्या किंवा शेती सोडून अन्य व्यवसाय करणाऱ्यांचे प्रमाण 3/4 असल्यास किंवा एक चौरस किलोमीटर मध्ये एक हजार लोकसंख्या असेल किंवा लोकसंख्या कमी असूनही शहराचे उत्पन्न जास्त असेल तर राज्य शासन नगरपालिका स्थापन करू शकते. नगरपालिकेचे लोकसंख्येच्या आधारावर वर्गीकरण केले जाते.
नगरपालिकांचे वर्गीकरण-
शहरात नागरी सुखसोयी पुरविण्याचे काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नगरपालिका म्हणतात. भारतात नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार १८५० च्या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला. एखाद्या शहरातील नागरिकांनी आपल्या शहरात नगरपालिका स्थापन करण्यात यावी, त्यासंबंधीच्या कायद्याचे आम्ही पालन करू व रीतसर कर भरू, असा अर्ज केल्यानंतर सरकार नगरपालिका स्थापन करण्याबाबत हालचाल करीत असे.
नगरपालिका
निवडणूक दरवर्षी अप्रत्यक्ष पद्धतीने, एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते मंत्र्याची निवडणूक सदस्य म्हणून केली जाऊ शकत नाही. लोकसभेच्या १५ सदस्यांपैकी एकाची नियुक्ती समितीचा अध्यक्ष म्हणून लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत केली जाते. १९६७ पासून हा अध्यक्ष विरोधी पक्ष सदस्य असावा,असा संकेत रूढ झाला आहे. समितीचा कार्यकाल १ वर्षाचा असतो. लोकलेखा
पूर्ण वाचा →