फक्त, फ्लिपकार्टच्या तक्रार अधिकारी किंवा ग्राहक समर्थन कर्मचार्यांशी संपर्क साधण्यासाठी तुमचा मोबाइल फोन किंवा लँडलाइन वापरून 1800-202-9898 डायल करा. तुम्ही तुमच्या चिंतेबद्दल तपशीलवार बोलू शकता आणि या हेल्पलाइन नंबरचा वापर करून त्याचे निराकरण करू शकता.
पूर्ण वाचा →
तक्रार निवारण अधिकारी केंद्र सरकारने विहित केलेल्या पद्धतीने तक्रारींची नोंद ठेवतील आणि प्रत्येक तक्रारीची नोंदणी झाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत चौकशी केली जाईल.
पूर्ण वाचा →
हेल्पलाइनचा राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांक १८०० ११ ४००० असा आहे. याशिवाय +९१८१३०००९८०९ या क्रमांकवर (सशुल्क) ग्राहक आपले नाव आणि शहर नमूद करून एसएमएस करू शकतात. आपल्या शंका आणि तक्रारींसाठी, सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी ग्राहक या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करू
पूर्ण वाचा →
असंतुष्ट ग्राहक थेट राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार करू शकतो किंवा आदेशाच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत राज्य आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकतो . कोर्ट फी 5,000 रुपये आहे आणि डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नावावर असावा.
पूर्ण वाचा →
अर्जदाराने नेमके काय नुकसान झाले व नुकसानभरपाई किती पाहिजे हे अर्जात नमूद केले पाहिजे. पाच लाखांपेक्षा कमी रकमेचा दावा जिल्हा ग्राहक कोर्टाकडे करावा, त्यापेक्षा जास्त पण वीस लाखांपेक्षा कमी दावा राज्य ग्राहक कोर्टाकडे करावा, आणि त्यापेक्षा मोठी रक्कम असल्यास राष्ट्रीय
पूर्ण वाचा →
विचारात घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास राष्ट्रीय आयोगात तक्रारी दाखल केल्या जाऊ शकतात. अयोग्य करारांविरुद्धच्या तक्रारी, जेथे विचारात घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा तक्रारी देखील NCDRC मध्ये दाखल केल्या
पूर्ण वाचा →
या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) ग्राहक संघटनांनी पुढाकार घेऊन तयार केलेला व शासनाने मान्य केलेला हा देशातील एकमेव कायदा आहे. (२) ग्राहकाला विनाविलंब न्याय मिळावा अशी व्यवस्था या कायद्यात केलेली आहे. ग्राहकाला ९० दिवसांत न्याय मिळावा अशी तरतूदच
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला.
पूर्ण वाचा →
या समितीत विविध स्तरावरील सदस्यांची निवड करण्यात येते. तसेच राज्यस्तरावरदेखील ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात.
पूर्ण वाचा →
(१) केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद (केंद्रीय परिषद). (२) राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद (राज्य परिषद) . 6. ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार.
पूर्ण वाचा →