101 वी घटना दुरुस्ती कायदा, 2016 द्वारे वस्तू आणि सेवा कर लागू केला गेला. GST विधेयक 2014 मध्ये प्रथम संविधान (122 वी दुरुस्ती) विधेयक म्हणून सादर करण्यात आले. वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण भारतातील वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन, विक्री
पूर्ण वाचा →
मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मूलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)
पूर्ण वाचा →
त्याच्या आकारामुळे, त्याला लघु-संविधान असे टोपणनाव दिले जाते. संविधानाचे अनेक भाग, ज्यात प्रस्तावना आणि घटनादुरुस्ती कलम स्वतःच ४२व्या दुरुस्तीद्वारे बदलले गेले आणि काही नवीन कलमे आणि कलमे समाविष्ट करण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानाची ४२वी घटनादुरुस्ती (याला अधिकृतपणे संविधान (बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती) कायदा, १९७६ म्हटले जाते) ही आणीबाणीच्या काळात (२५ जून १९७५ - २१ मार्च १९७७) इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सरकारने लागू केली होती.
पूर्ण वाचा →
राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 अंतर्गत गावपातळीवर आधीच अस्तित्वात असलेल्या पंचायतींसह, पंचायती राजची त्रिस्तरीय योजना 2 ऑक्टोबर 1959 पासून कार्य करण्यास सुरुवात झाली.
पूर्ण वाचा →
घटनेच्या कलम V मध्ये दस्तऐवजात सुधारणा प्रस्तावित करण्याचे दोन मार्ग आहेत. दुरुस्त्या एकतर काँग्रेसकडून, दोन तृतीयांश मतांनी मंजूर केलेल्या संयुक्त ठरावाद्वारे किंवा दोन तृतीयांश राज्य विधानमंडळांच्या अर्जांना प्रतिसाद म्हणून काँग्रेसने बोलावलेल्या अधिवेशनाद्वारे प्रस्तावित केल्या जाऊ शकतात.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत मांडता येत नाही. केंद्र सरकार वा कोणीही खासदार हा प्रस्ताव मांडू शकतो.
पूर्ण वाचा →
पंतप्रधान इंदिरा गांधी, ज्यांच्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सरकारने आणीबाणीच्या काळात 1976 मध्ये 42 वी दुरुस्ती लागू केली.
पूर्ण वाचा →
घटनादुरुस्तीचे प्रकार – कलम ३६८ मध्ये घटना दुरुस्ती चे दोन प्रकार दिलेले आहेत. संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि संसदेच्या विशेष बहुमताने बरोबर निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने. घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती करण्याची तरतूद देण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
अशा तऱ्हेने केंद्र सरकारने पंचायत राज्य पद्धतीला बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. राष्ट्रपतींनी त्या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि भारतात तिची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरु झाली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना पंचायती राज्य पद्धती
पूर्ण वाचा →