मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार का नाही? 
नाही, मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून भारतातील मानवी हक्क आहे.
पूर्ण वाचा →नवीन प्रश्न
मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार का नाही?
भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३१ काय आहे?
NA
पूर्ण वाचा →
कलम ३६८ अंतर्गत प्रस्तावना सुधारण्यायोग्य आहे का?
दुसर्या शब्दांत, न्यायालयाने असे मानले की संविधानाच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट असलेले मूलभूत घटक किंवा मूलभूत वैशिष्ट्ये कलम 368 अंतर्गत दुरुस्तीद्वारे बदलू शकत नाहीत .
पूर्ण वाचा →
घटना दुरुस्ती करण्याच्या साधी पद्धती ला काय म्हणतात?
(१) साध्या बहुमताची पद्धत : या पद्धतीमध्ये साध्या बहुमताने विधिमंडळाला संविधानात दुरूस्ती करता येते.
पूर्ण वाचा →
कलम ३६८ नुसार संसद किती पद्धतींनी घटनादुरुस्ती करू शकते?
घटनादुरुस्तीचे प्रकार – कलम ३६८ मध्ये घटना दुरुस्ती चे दोन प्रकार दिलेले आहेत. संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि संसदेच्या विशेष बहुमताने बरोबर निम्म्या राज्यांच्या साध्या बहुमताने. घटनेच्या काही तरतुदी मध्ये संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती करण्याची तरतूद देण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यापूर्वी भारतीय राज्यघटनेत किती मूलभूत अधिकार होते?
मूळ संविधानात भारतातील मूलभूत अधिकारांच्या सात श्रेणी होत्या. 44 व्या दुरुस्तीद्वारे मालमत्तेचा अधिकार हटविल्यानंतर, तो कमी करून सहा करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेतील खालीलपैकी कोणते कलम ४४व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम १९७८ द्वारे वगळण्यात आले?
1978 मध्ये, राज्यघटनेतील 44 व्या घटनादुरुस्तीने मुलभूत हक्कांच्या यादीतून मालमत्तेचा अधिकार काढून टाकला आणि कलम 300 अ अंतर्गत त्याचे साध्या कायदेशीर अधिकारात रूपांतर केले.
पूर्ण वाचा →
74 व्या घटनादुरुस्तीने संविधानात जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट 12 मध्ये किती विषय समाविष्ट आहेत?
74 व्या घटना दुरुस्तीमुळे घटनेत झालेले बदल
तसेच राज्यघटनेला 12 वे परिशिष्ट जोडण्यात आले व त्यामध्ये एकूण 18 विषयांचा समावेश करण्यात आला .
जीएसटी लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्ती का आवश्यक होती?
देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत १२२ वी घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेची 102वी दुरुस्ती काय आहे?
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या सामाजिक आíथक विकासामध्ये प्रयत्न करणे आणि त्यांचे मूल्यमापन करून आवश्यक तेथे सल्ला देणे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाला शिफारसी करणे. राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत शिफारसी करणे.
पूर्ण वाचा →