ग्राहक संरक्षण उपाय अनेकदा कायद्याद्वारे स्थापित केले जातात. प्रतिस्पर्ध्यांवर फायदा मिळवण्यासाठी किंवा ग्राहकांची दिशाभूल करण्यासाठी व्यवसायांना फसवणूक किंवा निर्दिष्ट केलेल्या अयोग्य पद्धतींमध्ये गुंतण्यापासून रोखण्यासाठी अशा कायद्यांचा हेतू आहे .
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे, संवर्धन करणे तसेच त्यांच्या तक्रारीचे सुलभतेने विनाविलंब आणि अल्पखर्चात निवारण करणे हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. दैनंदिन व्यवहारात भेसळयु्क्त माल मिळणे, कमी प्रतीचा माल मिळणे, वजनमापात फसवणूक, छापील किमतीपेक्षा कमी किंवा जास्त किंमत आकारणे
पूर्ण वाचा →
यात जीविताला व मालमत्तेला धोकादायक ठरेल असा माल किंवा वस्तू बाजारात विकण्यापासून संरक्षणाचा हक्क, मालाचा दर्जा, परिमाण, शुद्धता, क्षमता, मानक आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळण्याचा हक्क, शक्य असेल तेथे स्पर्धात्मक किंमतीत वेगवेगळ्या उत्पादकांच्या वस्तू पाहण्याचा व त्यातून निवड करण्याची शाश्वती
पूर्ण वाचा →
जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
पहिल्या तारखेपासून शक्यतो 5 दिवसांत
पूर्ण वाचा →
समाजवाद ही एक तत्त्वप्रणाली आहे ज्यात सामाजिक आणि आर्थिक समता व सहकार्य वाढवण्यासाठी समाजातील संपत्तीची वाटणी व मालमत्ता ह्यांचे समाजाकडून नियमन करणे हे ध्येय असते. हे नियमन कामगार समिती सारख्या प्रत्यक्ष पद्धतीने असू शकते, अथवा सरकारने केलेले अप्रत्यक्ष नियमन असू
पूर्ण वाचा →
भारताची अर्थव्यवस्था ही मिश्र अर्थव्यवस्था आहे.
पूर्ण वाचा →
स्थलांतरित शेती :- स्थलांतरित शेती म्हणजेच भटकी शेती होय.
पूर्ण वाचा →
आर्थिक न्यायाचा अर्थ दोन्ही कल्याणाचा प्रमुख भाग आहेअर्थशास्त्र आणि सामाजिक न्याय. आर्थिक संस्था स्थापन करण्यासाठी नैतिक आणि नैतिक तत्त्वांचा संच म्हणून त्याची व्याख्या केली जाऊ शकते. कार्यक्षम भौतिक पाया स्थापन करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी विकासाच्या संधींसाठी आधार तयार करणे हे येथे
पूर्ण वाचा →