मुंबई रोखे बाजाराची स्थापना कधी करण्यात आली?
मुंबई रोखे बाजार हा भारत देशाच्या मुंबई शहरामधील एक रोखे बाजार आहे. १९७५ साली स्थापन झालेल्या
पूर्ण वाचा →मुंबई रोखे बाजार हा भारत देशाच्या मुंबई शहरामधील एक रोखे बाजार आहे. १९७५ साली स्थापन झालेल्या
पूर्ण वाचा →1) राजकोष पत्राचे बाजार : राजकोष पत्रे म्हणजे मध्यवर्ती बँकेने केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर केलेल्या अल्प मुदतीचा निधीची गरज भागवण्यासाठी वितरित केले जातात. राजकोष पत्रांना 91 दिवस 182 आणि 364 दिवस याची मर्यादा असते 2) ठेव प्रमाणपत्राचा बाजार : ही
पूर्ण वाचा →भांडवल बाजार म्हणजे संस्थांनी भांडवल उभारणीसाठी तसेच भांडवलांच्या समभाग देवाण घेवाण करण्यासाठी आणि कर्जाच्या देवाण-घेवाणीचे व्यवहार चालवण्यासाठी निर्माण केलेली व्यवस्था होय. या बाजारात उद्योजक आणि व्यावसायिक संस्था आपले समभाग बॉडस् इ. विकून दीर्घकालीन भांडवलाची उभारणी करतात.
पूर्ण वाचा →नाणेबाजार : अल्पमुदतीने भांडवल देणारे व घेणारे यांच्यातील व्यवहारांचा बाजार. ह्यात व्यापारी बँका, देशी पेढ्या व इतर अल्पमुदती भांडवल देणाऱ्या संस्थांचा आणि हुंडीबाजारातील दलाल, वायदेबाजारातील ग्राहक आणि विक्रेते, बँका व सरकार इ. अल्पमुदती भांडवल घेणाऱ्या लोकांचा व संस्थांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
खाजगीकरणाचे फायदे आहेत: अधिक प्रमुख परिणामकारकता. रहिवाशांसाठी कमी शुल्क. प्रशासन चालवण्यासाठी राजकीय प्रभावासाठी स्वातंत्र्य कमी केले .
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार एक विशिष्ट कालावधी दरम्यान रहिवासी आणि अनिवासी यांच्यातील आर्थिक व्यवहाराचा सारांश देणारे सांख्यिकी विवरण म्हणून व्यवहारतोल ची व्याख्या करते. व्यवहारतोल, मुळात, देशाच्या रहिवाशांनी केलेल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांची नोंद आहे.
पूर्ण वाचा →बजेट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मिनिस्ट्री आपापल्या विभागाला ला लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा देऊन त्याप्रमाणे मागणी संसदेपुढे मांडते.
पूर्ण वाचा →नवीन औद्योगिक धोरण 1991 मध्ये, उच्च प्राधान्य असलेल्या उद्योगांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला 51% पर्यंत परवानगी दिली जाईल. भारत सरकारने 1991 साली नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारले. अधिक मुक्त आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ते स्वीकारण्यात आले.
परिणामी देशांतर्गत विमानप्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढत
अर्थसंकल्पात मांडलेल्या आकडेवारीत सरकारचे उत्पन्न हे होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक मांडलेले असते तेव्हा त्याला शिलकी अर्थसंकल्प असे म्हणतात. सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जेव्हा खर्च जास्त असतो व मिळणारे उत्पन्न कमी असते, अशा स्वरूपाच्या अर्थसंकल्पाला तुटीचा अर्थसंकल्प असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →१९८९-९० वर्षासाठी चालू खात्यावरील तूट रु. ११,३५० कोटी म्हणजे जीडीपीच्या २.३ टक्के होती ती १९९०-९१ मध्ये रुपये १७,३५० कोटी म्हणजे जीडीपीच्या ३.१ टक्क्यांपर्यंत वाढली. १ जुलै ते ३ जुलै १९९१ या तीन दिवसांत रुपयाचे दोन टप्प्यांत अनुक्रमे ७ ते ९
पूर्ण वाचा →