नवीन औद्योगिक धोरण 1991 मध्ये, उच्च प्राधान्य असलेल्या उद्योगांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला 51% पर्यंत परवानगी दिली जाईल. भारत सरकारने 1991 साली नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारले. अधिक मुक्त आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ते स्वीकारण्यात आले.
परिणामी देशांतर्गत विमानप्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढत
अर्थसंकल्पात मांडलेल्या आकडेवारीत सरकारचे उत्पन्न हे होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक मांडलेले असते तेव्हा त्याला शिलकी अर्थसंकल्प असे म्हणतात. सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात जेव्हा खर्च जास्त असतो व मिळणारे उत्पन्न कमी असते, अशा स्वरूपाच्या अर्थसंकल्पाला तुटीचा अर्थसंकल्प असे म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
१९८९-९० वर्षासाठी चालू खात्यावरील तूट रु. ११,३५० कोटी म्हणजे जीडीपीच्या २.३ टक्के होती ती १९९०-९१ मध्ये रुपये १७,३५० कोटी म्हणजे जीडीपीच्या ३.१ टक्क्यांपर्यंत वाढली. १ जुलै ते ३ जुलै १९९१ या तीन दिवसांत रुपयाचे दोन टप्प्यांत अनुक्रमे ७ ते ९
पूर्ण वाचा →
अर्थसंकल्पाला इंग्रजीमध्ये बजेट असे म्हणतात. बजेट हा शब्द सर्वप्रथम 1733 मध्ये इंग्लंड मध्ये वापरण्यात आला. व्याख्या : येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील शासकीय जमा खर्चाच्या आराखड्यास अर्थसंकल्प म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
मंत्रालय आहे. भारतात, वित्तीय धोरण वित्त मंत्रालयाने आपल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांद्वारे तयार केले आहे.
पूर्ण वाचा →
शासनाला ह्या उद्येशांचे योग्य ते मिश्रण साधरण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. त्यासाठी सहा राजकोषीय साधने वापरता येतात:कर आकारणे, खर्च करणे, कर्ज उभारणे, कर्ज देणे आणि खरेदी व विक्री व्यवहार करणे. ह्या साधनांचा सयुक्तिक व विवेकपूर्ण वापर करणे यालाच 'राजकोषीय नीती' म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
भारतीय जनतेच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वात मोठे क्षेत्र म्हणजे कृषी होय. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भांडवल निर्मितीत कृषी क्षेत्राचा वाटा 1950-51 मध्ये 17.7 टक्के होता तो 2016-17 मध्ये 15.5 टक्के झाला आहे. कृषी क्षेत्र भारतातील सर्वात मोठे मुक्त खाजगी क्षेत्र आहे. तसेच सर्वात मोठे
पूर्ण वाचा →
वर्ल्ड बँकेची 1944 ला स्थापना झाली. त्याचे मुख्यालय वॉशिंग्टन, डी.सी. येथे आहे
पूर्ण वाचा →
वॉशिंग्टन, मे 3, 2023 - जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालकांनी आज अजय बंगा यांची 2 जून 2023 पासून सुरू होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी जागतिक बँकेचे अध्यक्ष म्हणून निवड केली. अजय बंगा यांनी अलीकडेच जनरल अटलांटिक येथे उपाध्यक्ष म्हणून काम केले.
पूर्ण वाचा →
सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएँ हैं। यह भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत और समावेशी होने के साथ-साथ ‘कानून के शासन’ (Rule of Law) का अनुसरण करता है।
पूर्ण वाचा →