शेती क्षेत्रातील अल्पकालीन कर्जाचा कालावधी किती असतो?
परतफेडीचा कालावधी 3 वर्षांपेक्षा कमी नाही आणि 15 वर्षांपेक्षा जास्त नाही .
पूर्ण वाचा →परतफेडीचा कालावधी 3 वर्षांपेक्षा कमी नाही आणि 15 वर्षांपेक्षा जास्त नाही .
पूर्ण वाचा →महाराष्ट्राची राजधानी ही भारताची आर्थिक राजधानी मानली जाते आणि जवळपास सर्व प्रमुख बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या आणि म्युच्युअल फंडांची मुख्यालये या शहरात आहेत. भारतातील सर्वात मोठे आणि आशियातील सर्वात जुने स्टॉक एक्स्चेंज मुंबई रोखे बाजार देखील शहरात आहे.
पूर्ण वाचा →देशाच्या सीमेच्या आत उत्पादित केलेल्या वस्तू, सेवा आणि कमवलेले उत्पन्न GDP मध्ये मोजले जाते. GDP मुळे एखाद्या देशाची अंतर्गत शक्ती कळते, अर्थव्यवस्थेचे संख्यात्मक आकलन होते. GDP मोजण्यासाठी भारतात 1 एप्रिल ते 31 मार्च हा कालावधी आहे.
पूर्ण वाचा →GDP म्हणजेच ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टअर्थातच सकल देशांतर्गत उत्पादन होय. एका विशिष्ट कालावधीमध्ये त्या देशात उत्पादित झालेल्या वस्तू व सेवा यांचा एकत्रित खर्च यास जी.डी.पी अर्थातच सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →भारत देशात GDP अर्थातच सकल देशांतर्गत उत्पादन हे दर तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर मोजले जाते, म्हणजेच आपल्या देशात एका वर्षांमध्ये चार वेळेस विविध क्षेत्रातील वस्तू व सेवांच्या आधारे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा मागावा घेऊन मोजमाप केले जाते.
पूर्ण वाचा →महसुली प्राप्ती म्हणजे सरकारचे उत्पन्न. सरकारच्या उत्पन्नाचे दोन स्त्रोत आहे त्यातला पहिला स्रोत अर्थातच कर उत्पन्नाचा (Tax) आहे आणि दुसरा करेतर उत्पन्नाचा (Non Tax). सरकारला कर आणि इतर शुल्कांपासून जो महसूल मिळवतो त्याला कर महसूल म्हणतात. करा पासून मिळणारे उत्पन्न
पूर्ण वाचा →NA
पूर्ण वाचा →राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत भारताचे संरक्षण बजेट चीनपेक्षा अधिक आहे. यावर्षी भारताने संरक्षण खर्चात 69 हजार कोटींची वाढ केली आहे. म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात वर्ष 2023-24 साठी भारताने जवळपास 13 टक्के वाढ केली आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीच्या हे संरक्षण बजेट केवळ
पूर्ण वाचा →आर्थिक व्यवहार विभाग
देशाची आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करणे आणि त्यांचे निरीक्षण करणे ही केंद्र सरकारची नोडल एजन्सी आहे. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करणे आणि सादर करणे आणि राष्ट्रपती राजवट आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन अंतर्गत राज्य सरकारांसाठी बजेट.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जातो. केंद्रीय अर्थसंकल्प आगामी आर्थिक वर्षाची योजना आखतो, जो 1 एप्रिलपासून सुरू होतो आणि पुढील वर्षाच्या 31 मार्चला संपतो.
पूर्ण वाचा →