लघुउद्योगाचे फायदे : देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये लघुउद्योगांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. लघुउद्योगाचे फायदेपुढील प्रमाणे -
१. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार : भारतामध्ये श्रमिकांची विपुलता आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगारांच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता लघुउद्योगांमध्ये आहे. इतर उत्पादनाच्या घटकापेक्षा 'श्रम' या घटकाचा
औद्योगिक विकेंद्रीकरण म्हणजे काय?
जेव्हा उद्योग एका विशिष्ट ठिकाणी केंद्रित नसून देशाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थापित केले जातात, तेव्हा औद्योगिकीकरणाच्या या प्रवृत्तीला औद्योगिक विकेंद्रीकरण किंवा औद्योगिक फैलाव असे म्हणतात.
विविध प्रदेशांच्या संतुलित विकासासाठी विकेंद्रीकरणाचे धोरण स्वीकारले जाते. भारतातही नियोजनबद्ध विकासासाठी विकेंद्रीकरणाच्या धोरणावर
उद्योगांअभावी आर्थिकदृष्टय़ा मागास राहिलेल्या उस्मानाबाद, वाशिम, गडचिरोली, नंदुरबार या चार ‘विकासकांक्षी जिल्ह्य़ां’मध्ये उद्योग उभारणीसाठी सर्वाधिक सवलती देण्याची तरतूद राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणात आखण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना पहिल्या तीन वर्षांसाठी वीजदरात प्रति युनिट ५० पैसे ते
पूर्ण वाचा →
औद्योगिकीकरणाचे फायदे आणि तोटे:
फायदे
औद्योगिकीकरणाचे फायदे खाली दिले आहेत:
उद्योगांच्या वाढीमुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात उपलब्ध असलेल्या मालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे.
वेळ आणि श्रमांची बचत आहे.
औद्योगिकीकरणामुळे लोकांच्या जीवनमानात लक्षणीय वाढ
भारतातील जुन्या उद्योगधंद्याचा र्हास झाला:
भारतातील इंग्लंडला निर्यात होणार्या मालावर इंग्रज सरकार जबरदस्त कर आकारत असे .परंतु इंग्लडमधून भारतात होणार्या मालावर अतिशय कमी कर आकारला जात असे . यात इंग्रजांचा फायदा होत असे .इंग्लंडमधून येणारा माल यंत्रावर तयार होत असल्याने त्याचे
इंग्लडमध्ये औद्योगिक क्रांती का झाली ते स्पष्ट करा?
इंग्लंडमध्ये प्रथम सुरू झालेल्या आणि नंतर सर्व युरोपभर पसरलेल्या उत्पादन साधने व प्रक्रियांत झालेल्या बदलाला औद्योगिक क्रांती असे म्हणतात. सर्वसाधारणपणे इ.स. १७५० ते इ.स. १८५० असा शतकभराचा कालखंड या क्रांतीच्या पहिल्या टप्प्याने
नवीन औद्योगिक धोरण कधी स्थापन झाले?
1991 मध्ये भारत सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारले.
देशाचा पहिला कागदविरहीत डिजिटल अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की कोविड -19 विरूद्ध भारताचा लढा 2021 मध्येही सुरूच आहे आणि कोविडनंतरच्या काळात जगभरात राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध बदलत असताना
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकास कोण मान्यता देते?
प्रत्येक वर्षी पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक किंवा अर्थसंकल्प तयार करण्यात येते. सरपंच ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेची मान्यता देऊन सदर अंदाजपत्रक ग्राम सभेमध्ये मंजूरीसाठी सादर करतात.
पुढील आर्थिक वर्षासाठी गावाच्या जमाखर्चाचा अंदाज बांधणे म्हणजेच, ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे होय.
अंदाजपत्रक हे दोन भागात असते याला आपण अंदाजपत्रकाची रचना असे म्हणू शकतो. अंदाज पत्रक मांडताना दोन भागात विभागले जाते.
१) महसुली अंदाजपत्रक
२)भांडवली अंदाजपत्रक
१) महासुली अंदाजपत्रक -
या महसुली अंदाजपत्रकात सरकारच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे स्पष्टीकरण असते. महसुली अंदाजपत्रकाची पुन्हा दोन भागात विभागणी होते.