भारतीय मौद्रिक धोरण समितीचे अध्यक्ष कोण असते?
आरबीआय गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ही भारत सरकारने स्थापन केलेली एक समिती आहे, जी 27 जून 2016 रोजी व्याजदर निश्चिती अधिक उपयुक्त आणि पारदर्शक करण्यासाठी स्थापन करण्यात
भारतीय रिझव्र्ह बँक ही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. देशाच्या आर्थिक सुदृढतेसाठी रिझव्र्ह बँकेतर्फे रणनीती आखण्यात येते त्याला मुद्रा धोरण किंवा मौद्रिक उपाय असे म्हणता येईल.
पूर्ण वाचा →
भारतात, वित्त मंत्रालय वित्तीय धोरण तयार करते.
पूर्ण वाचा →
राजकोषीय तूट = एकूण खर्च – (महसुली जमा + कर्जेतर भांडवली जमा)
राजकोषीय तूट म्हणजे एकूण उत्पन्नापेक्षा सरकार किती जास्त खर्च करीत आहे ती रक्कम होय. असा जास्तीचा खर्च भागवण्यासाठी
प्राथमिक तूट = राजकोषीय तूट – घेतलेल्या कर्जावरील व्याज खर्च.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारपाशी अपेक्षित असलेला कर्जवगळता निधी(Budgeted Receipts) आणि अंदाजलेला खर्च (Budgeted Expenditure) यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट होय.
जेव्हा प्रत्येक अर्थसंकल्पीय तूट असेल तेव्हा सरकारला परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. हे देशाच्या प्रदानेच्या शिल्लक अशा स्थितीचे प्रतिनिधित्व करते,
भारताने जागतिक बँक आणि आयएमएफच्या सशर्त अटींना सहमती दर्शविली आणि व्यापक आर्थिक सुधारणांचा समावेश असलेल्या नवीन आर्थिक धोरण ( एनईपी) ची घोषणा केली. अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करुन स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे आणि नोंद आणि कंपन्यांचा प्रवेश आणि वाढीसाठी येणारे अडथळे
पूर्ण वाचा →
भारताच्या आर्थिक इतिहासात १९९१ हे वर्ष सर्वात जास्त आव्हानात्मक राहिले. देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या आणि गंभीर संकटांनी ग्रासली. असे घडण्याची कारणे दोन गटात विभागता येतील. एक राजकीय अस्थिरता आणि दुसरी जागतिक घडामोडी.
निवडणुका योग्य प्रकारे पार पडून काँग्रेस पक्षाने काठावर बहुमत प्राप्त
इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती घडून येण्यासाठी अनुकूल पार्श्वभूमी तयार झालेली होती त्याठिकाणी लोखंड व कोळशाचे साठे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते दमट हवामानामुळे सुती कापड उद्योग याठिकाणी भरभराटीला आलेला होता इंग्लंडच्या ताब्यात वसाहतींचा मोठा प्रदेश उपलब्ध होता उत्पादनासाठी लागणारा कच्चामाल आयात करणे
पूर्ण वाचा →
‘क्रांति’ या शब्दाचा रूढ असलेला अर्थ मौलिक परिवर्तन असा आहे. क्रांती हा शब्द राजकीय संदर्भात किंवा राज्येतिहासाच्या संदर्भात अधिक वापरला जातो. या संदर्भात सामाजिक परिवर्तनाचे साधन म्हणून शासनपद्धतीत केलेल मौलिक परिवर्तन, असा त्याचा अर्थ होतो. व्यापक सामाजिक संदर्भात म्हणजे अर्थव्यवस्था, संस्कृती,
पूर्ण वाचा →