अंदाजपत्रक कोण सादर करते?
केंद्रीय अर्थमंत्री आपला अर्थसंकल्प लोकसभेत आणि राज्यांचे अर्थमंत्री आपले अर्थसंकल्प विधानसभांपुढे सादर करतात.
लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्पाचे जाहीर वाचन करतात. लोकसभेत बजेट मांडले जाते. एका वर्षात एकदाच अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
अंदाजपत्रक हे दोन भागात असते याला आपण अंदाजपत्रकाची रचना असे म्हणू शकतो. अंदाज पत्रक मांडताना दोन भागात विभागले जाते.
१) महसुली अंदाजपत्रक
२)भांडवली अंदाजपत्रक
१) महासुली अंदाजपत्रक -
या महसुली अंदाजपत्रकात सरकारच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे स्पष्टीकरण असते. महसुली अंदाजपत्रकाची पुन्हा दोन भागात विभागणी होते.
लोकसभेत अर्थसंकल्प कोण सादर करतात?
केंद्रीय अर्थमंत्री आपला अर्थसंकल्प लोकसभेत आणि राज्यांचे अर्थमंत्री आपले अर्थसंकल्प विधानसभांपुढे सादर करतात.
अर्थसंकल्प : आयव्ययाचे अंदाजपत्रक. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीने लादलेल्या आर्थिक मर्यादांनुसार जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करण्याची कला म्हणजे अर्थसंकल्प. प्रत्येक व्यक्तीला आणि संघटनेला अर्थसंकल्प आखावा लागतो.
भारतीय मौद्रिक धोरण समितीचे अध्यक्ष कोण असते?
आरबीआय गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ही भारत सरकारने स्थापन केलेली एक समिती आहे, जी 27 जून 2016 रोजी व्याजदर निश्चिती अधिक उपयुक्त आणि पारदर्शक करण्यासाठी स्थापन करण्यात
भारतीय रिझव्र्ह बँक ही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे. देशाच्या आर्थिक सुदृढतेसाठी रिझव्र्ह बँकेतर्फे रणनीती आखण्यात येते त्याला मुद्रा धोरण किंवा मौद्रिक उपाय असे म्हणता येईल.
पूर्ण वाचा →
भारतात, वित्त मंत्रालय वित्तीय धोरण तयार करते.
पूर्ण वाचा →
राजकोषीय तूट = एकूण खर्च – (महसुली जमा + कर्जेतर भांडवली जमा)
राजकोषीय तूट म्हणजे एकूण उत्पन्नापेक्षा सरकार किती जास्त खर्च करीत आहे ती रक्कम होय. असा जास्तीचा खर्च भागवण्यासाठी
प्राथमिक तूट = राजकोषीय तूट – घेतलेल्या कर्जावरील व्याज खर्च.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारपाशी अपेक्षित असलेला कर्जवगळता निधी(Budgeted Receipts) आणि अंदाजलेला खर्च (Budgeted Expenditure) यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट होय.
जेव्हा प्रत्येक अर्थसंकल्पीय तूट असेल तेव्हा सरकारला परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. हे देशाच्या प्रदानेच्या शिल्लक अशा स्थितीचे प्रतिनिधित्व करते,
भारताने जागतिक बँक आणि आयएमएफच्या सशर्त अटींना सहमती दर्शविली आणि व्यापक आर्थिक सुधारणांचा समावेश असलेल्या नवीन आर्थिक धोरण ( एनईपी) ची घोषणा केली. अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करुन स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे आणि नोंद आणि कंपन्यांचा प्रवेश आणि वाढीसाठी येणारे अडथळे
पूर्ण वाचा →