नवीन प्रश्न

शिवपूर्वकालीन भारत म्हणजे काय उत्तर? open

शिवपूर्वकालीन भारत म्हणजे शिवाजी महाराजांपूर्वी भारताची स्थिती काय होती, त्यापूर्वी शिवपूर्वकालीन भारत त्या संदर्भात आहे.

शिवाजी महाराजांपूर्वी भारतात अस्तित्वात असलेल्या राजवंशांचा उपयोग शिवपूर्व भारताच्या संदर्भात केला जातो.

शिवपूर्व काळात बंगालमधील पाळ राजवंश, मध्य भारतातील गुर्जर प्रतिहारांचा राज्य, ज्यांनी आपला

पूर्ण वाचा →

भारतात वस्तू व सेवा कर चा सर्वात जास्त कर किती टक्के आहे? locked

भारतात वस्तू व सेवा कर चा सर्वात जास्त कर किती टक्के आहे?

मात्र जीएसटी आल्यामुळे हे सर्व कर एकत्र झाले आहेत. यात जीवनावश्यक व दैनंदिन वस्तूंवर सर्वात कमी म्हणजे ५ टक्के,चैनीच्या वस्तूंवर सर्वात जास्त म्हणजे २८ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव

पूर्ण वाचा →

भारतात सेवा कर कधी लावण्यात आला? locked

पूर्ण देशामध्ये एकसमान (वस्तू व सेवा कर - एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार) अप्रत्यक्ष करपद्धतीकरिता वस्तु व सेवा कर प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्यशासनांनी एकमताने घेतला. वस्तु व सेवा कराच्या अंमलबजावणी करिता संविधानात बदल करण्याची आवश्यकता होती

पूर्ण वाचा →

वडिलोपार्जित जमिनीचे बक्षीस पत्र करता येते का? open

वारसा हक्काने आलेल्या जमीन अथवा मिळकतीचे बक्षीस-पत्र करता येत नाही. तसेच वारसा हक्क सुधारित कायदा २०१५ नुसार - एखाद्या स्त्रीस माहेर कडून वारसा हक्काने आलेली जमीन मिळकतीचे (वारसा हक्काने आली असेल तरी संबंधित स्त्रीसबक्षिस पत्र करता येते ) बक्षिस-पत्र करता

पूर्ण वाचा →

सार्वजनिक वित्त चे जनक कोण आहे? open

रिचर्ड ए. मुसग्रेव्ह हे सार्वजनिक वित्ताचे जनक आहेत. राजा चेल्ल्या यांना "कर सुधारणांचे जनक" असे संबोधले जाते. तुम्ही भारतातील करप्रणालीबद्दल वाचू शकता – प्रकार, GST, VAT, उद्दिष्टे, मर्यादा, Laffer Curve दिलेल्या लिंकमध्ये.

पूर्ण वाचा →

सार्वजनिक खर्चात वाढ होण्याचे कारण काय? open

सार्वजनीक खर्च वाढीची अनेक कारणे आहेत. सरकारी कामातील वाढ, महागाई, लोकसंख्येमध्ये अचानक झालेली वाढ,वाढते शहरीकरण, आपत्तीचे व्यवस्थापन, लोकशाहीचा प्रसार ही काही त्यातील महत्त्वाची कारणे आहेत.

पूर्ण वाचा →

लोकसभेत केंद्र शासनाचे वार्षिक अंदाजपत्रक कोण मांडते? open

बजेट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मिनिस्ट्री आपापल्या विभागाला ला लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा देऊन त्याप्रमाणे मागणी संसदेपुढे मांडते.

पूर्ण वाचा →