वारसा हक्काने आलेल्या जमीन अथवा मिळकतीचे बक्षीस-पत्र करता येत नाही. तसेच वारसा हक्क सुधारित कायदा २०१५ नुसार - एखाद्या स्त्रीस माहेर कडून वारसा हक्काने आलेली जमीन मिळकतीचे (वारसा हक्काने आली असेल तरी संबंधित स्त्रीसबक्षिस पत्र करता येते ) बक्षिस-पत्र करता
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
पूर्ण वाचा →
रिचर्ड ए. मुसग्रेव्ह हे सार्वजनिक वित्ताचे जनक आहेत. राजा चेल्ल्या यांना "कर सुधारणांचे जनक" असे संबोधले जाते. तुम्ही भारतातील करप्रणालीबद्दल वाचू शकता – प्रकार, GST, VAT, उद्दिष्टे, मर्यादा, Laffer Curve दिलेल्या लिंकमध्ये.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनीक खर्च वाढीची अनेक कारणे आहेत. सरकारी कामातील वाढ, महागाई, लोकसंख्येमध्ये अचानक झालेली वाढ,वाढते शहरीकरण, आपत्तीचे व्यवस्थापन, लोकशाहीचा प्रसार ही काही त्यातील महत्त्वाची कारणे आहेत.
पूर्ण वाचा →
सामाजिक खर्च अर्थव्यवस्थेवर लादलेला एकूण भार दर्शवतो; ही क्रिया करण्याशी संबंधित सर्व संधी खर्चाची बेरीज आहे.
पूर्ण वाचा →
NO IDIA
पूर्ण वाचा →
बजेट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मिनिस्ट्री आपापल्या विभागाला ला लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा देऊन त्याप्रमाणे मागणी संसदेपुढे मांडते.
पूर्ण वाचा →
ज्या शेतजमिनीचा मालक शेतकरी स्वत: असतो अशा जमिनीस भोगवटादार-१ ची जमीन म्हणतात. अशा जमिनीची विक्री करण्यासाठी त्या शेतकर्यावर कोणतेही बंधन नसते किंवा कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नसते. अशा शेतजमिनीला बिनदुमाला किंवा खालसा जमीनही म्हणतात
पूर्ण वाचा →
शासकीय पट्टेदारची व्याख्या 'महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम २(११) मध्ये नमूद आहे. ज्या शेतकर्यांना ठराविक मुदतीसाठी शासनाकडून वहिवाटण्यासाठी भाडेतत्वावर जमीन देण्यात आली आहे अशा शेतकर्यास शासकीय पट्टेदार म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
जमीनधारकांना संपूर्ण मालकी मिळालेली नाही. भोगवटादार क्रमांक दोन च्या जमिनी जर भोगवटादार क्रमांक एक मध्ये रुपांतरीत केल्यास त्या जमिनीचे संपूर्ण अधिकार शेतकऱ्याला प्राप्त होतो.
पूर्ण वाचा →