सुमारे १२,००० ते ४०,००० वर्षांपूर्वी, आशिया खंडातून अलास्कामार्गे मूळचे लोक अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने खंडात आले व संपूर्ण द. व उ. अमेरिकेत पसरले. त्यांना मूळचे अमेरिकन (Native American, American Indian किंवा Amerindians) असे म्हणतात.
१९ नोव्हेंबर १४९३ रोजी ख्रिस्टोफर कोलंबस याला
संसदीय शासनपद्धती आपण का स्वीकारली?
भारताने संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकार करण्यामागे काही कारणे आहेत. ब्रिटिश राजवटीच्या काळातच भारतात संसदीय संस्थांची निर्मिती झाली होती. ब्रिटिशांनी या पद्धतीने राज्यकारभार करण्यास सुरुवात केली होती.
संसदीय शासनपद्धती हा सुद्धा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा एक आविष्कार आहे. त्यामुळे या पद्धतीचा
अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष हा अमेरिका देशाचा राष्ट्रप्रमुख व सरकारप्रमुख आहे.
राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेच्या सरकारचा विशेष पदाधिकारी व सैन्यप्रमुख आहे.
अमेरिकन संविधानाच्या दुसऱ्या कलमाने राष्ट्राध्यक्षाला अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार दिले आहेत. संघीय सरकारामधील अनेक उच्च पदांची नियुक्ती (सेनेटच्या संमतीनंतर), काँग्रेसने मान्य केलेले निर्णय व कायदे
सध्या सीनेटमध्ये 100 सदस्य आहेत.
सेनेटर्सचा कार्यकाळ ६ वर्षे असतो.
पूर्ण वाचा →
आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश आणि तेलंगणा याठिकाणी द्विगृही विधानमंडळ आहेत.
पूर्ण वाचा →
धिमंडळ अथवा कायदेमंडळ ही कायदे बनवणारी एक राज्यकारभाराची शाखा आहे. विधिमंडळ हे राज्याचा राज्यपाल, राज्याची विधानसभा व राज्याची विधान परिषद (जर असल्यास) असे दोन किंवा तीन घटक मिळून बनलेले असते. साधारणपणे देशाच्या सरकारद्वारे विधिमंडळामध्ये अनेक धोरणे व कायदे मंजूर केले
पूर्ण वाचा →
देशात 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद असून घटक राज्याचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे. महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगना आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद अस्तित्वात आहेत.
देशात 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद असून घटक राज्याचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे. महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक,
विधानसभेचया सदस्याला आमदार (MLA-Member of legislative assembly)म्हणतात.
विधानसभेत थेट जनतेकडून निवडूण आलेलया प्रतिनिधींचा समावेश होतो.
3.विधानसभेची कमाल सदस्यसंख्या 500;तर किमान 60 आहे.महाराष्ट्राची विधानसभेची सदस्यसंख्या 288 आहे.
4.प्रत्येक राज्यात लोकसंख्येचा प्रमाणात विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जागा राखीव असतात.
5.विधानसभा कायमस्वरूपी सभागृह नाही.हा कालावधी 5
कलम १७१ नुसार विधान परिषदेत किमान ४० सभासद किंवा विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या 1/3 पेक्षा जास्त सदस्य नसतात.
पूर्ण वाचा →