शहरात नागरी सुखसोयी पुरविण्याचे काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नगरपालिका म्हणतात. भारतात नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार १८५० च्या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला. एखाद्या शहरातील नागरिकांनी आपल्या शहरात नगरपालिका स्थापन करण्यात यावी, त्यासंबंधीच्या कायद्याचे आम्ही पालन करू व रीतसर कर भरू,
पूर्ण वाचा →
निवडणूक दरवर्षी अप्रत्यक्ष पद्धतीने, एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते मंत्र्याची निवडणूक सदस्य म्हणून केली जाऊ शकत नाही. लोकसभेच्या १५ सदस्यांपैकी एकाची नियुक्ती समितीचा अध्यक्ष म्हणून लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत केली जाते. १९६७ पासून हा अध्यक्ष विरोधी पक्ष सदस्य असावा,असा संकेत
पूर्ण वाचा →
सदस्यांचा कार्यकाल १ वर्ष असतो.सदस्यांची निवड दरवर्षी एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर मतदान पध्दतीद्वारे होते.
सार्वजनिक उपक्रम समिती : भारतीय संसदीय प्रक्रीयेमधील सार्वजनिक उपक्रमाची चौकशी करणारी समिती. प्रशासकीय कार्यासाठी शासनाने अनेक सार्वजनिक उपक्रमाची उभारणी केलेली आहे. यामध्ये महामंडळे आणि विविध प्रमंडळे (कंपन्या) इत्यादींचा
लोकसभेचे १५ सदस्य असतात.
लोकलेखा समिती : विधिमंडळाच्या वित्तीय सामित्यांपैकी एक महत्त्वाची समिती. १९१९ च्या माँटफोर्ड सुधारणेअंतर्गत गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अक्ट, १९१९ नुसार १९२१ मध्ये लोकलेखा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या रचना आणि अधिकार यामध्ये उत्तरोत्तर बदल होत आला आहे.
सर्व कार्ये करण्यासाठी लोकलेखा समितीला भारताचे महानियंञक व महालेखापरीक्षक मदत करतात. म्हणून त्यांना लोकलेखा समितीचे कान व डोळे तसेच मिञ, मार्गदर्शक व तत्वज्ञ म्हणतात.
लोकलेखा समिती : विधिमंडळाच्या वित्तीय सामित्यांपैकी एक महत्त्वाची समिती. १९१९ च्या माँटफोर्ड सुधारणेअंतर्गत गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अक्ट,
नगरपालिकांना प्रशासन कार्याला साह्य करण्यासाठी राज्य पातळीवर ‘नगरपालिका प्रशासन संचालक’ या अधिकाऱ्याची नेमणूक कायद्यान्वये करण्यात आली आहे. नगरपालिकेच्या कारभारावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवण्याचे अधिकारही प्रशासकाला देण्यात आले आहेत.
नगरपालिका किंवा तिची समिती यांचा एखादा ठराव कायद्याच्या कक्षेबाहेरील वा नागरिकांचे नुकसान करणारा असेल,
स्वातंञ्यानंतर तत्कालीन अर्थमंञी जाॅन मथाई यांच्या शिफारसीनुसार १९५० मधे पहिली अंदाज समिती स्थापन केली गेली.
सुरुवातीस या समितीची सदस्यसंख्या २५ होती. माञ १९५६ मधे या समितीची सदस्यसंख्या ३० करण्यात आली.
समितीचे सर्व सदस्य हे लोकसभेतुन निवडले जातात.
महानगरपालिका स्थायी समिती कार्यकाल प्रत्येकी अडीच वर्षे एवढा असतो.
स्थायी समिती 27 सदस्यांची बनलेली असते.(कलम 42). सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर एप्रील महिनयातील पहिलया सभेमध्ये महानगरपालिका आपल्या सदस्यांमधून 26 व्यक्तींची स्थायी समितीची सदस्य म्हणून नेमणूक करते (कलम 43(1)). शिक्षण समितीचा अध्यक्ष हादेखील स्थायी समितीचा
अंदाज समिती (Estimate committee) – स्वातंत्र्यानंतर १० एप्रिल १९५० ला ही समिती स्थापन झाली.
रचना : संसदेच्या या समितीत ३० सदस्य असतात.
१९५६ मधे या समितीची सदस्यसंख्या ३० करण्यात आली. समितीचे सर्व सदस्य हे लोकसभेतुन निवडले जातात.
या समितीमध्ये 30 सदस्य असतात
विद्या समितीचा कालावधी - १ वर्ष