विधानसभा हे राज्य कायदेमंडळाचे कनिष्ठ पण अधिकाराच्या दृष्टीने वरिष्ठ असलेले जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे. विधानसभेत कमीत कमी 60 आणि जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात मात्र लहान राज्याच्या विधानसभा अपवाद आहेत. उदा. सिक्किम विधानसभा 32 सदस्य महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 सदस्य
पूर्ण वाचा →
विधिमंडळ अथवा कायदेमंडळ ही कायदे बनवणारी एक राज्यकारभाराची शाखा आहे. विधिमंडळ हे राज्याचा राज्यपाल, राज्याची विधानसभा व राज्याची विधान परिषद (जर असल्यास) असे दोन किंवा तीन घटक मिळून बनलेले असते. साधारणपणे देशाच्या सरकारद्वारे विधिमंडळामध्ये अनेक धोरणे व कायदे मंजूर केले
पूर्ण वाचा →
ग्रामसभेची बैठक बोलाविण्याचे अधिकार सरपंचांना दिलेले आहेत.
सरपंचाचे पद रिकामे असेल अगर ते रजेवर असतील तर उपसरपंचांनी बैठक बोलवावी. जर सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी पुरेशा कारणाशिवाय वरील सहा सभांपैकी कोणतीही एक सभा घेण्यास कसूर केल्यास सरपंच किंवा उपसरपंच व्या
• प्रत्येक आर्थिकवर्षात निदान सहा ग्रामसभा ग्रामपंचायतीस घेण्यास बंधनकारक आहे.
• ग्रामसभेचे सदस्य गावातील मतदार व्यक्ती (मतदार यादीत नाव असलेले १८ वर्षावरील ग्रामस्थ) ग्रामसभेचे सदस्य असतील.
• एका आर्थिक वर्षात सरपंच सहा ग्रामसभापैकी एकही ग्रामसभा घेण्यास चुकल्यास, त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करुन, निलंबनास
महानगर पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना 'नगरसेवक' म्हणतात. महापौरास शहरातील प्रथम नागरिक असे संबोधतात. महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो. आयुक्त हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतो
महापालिकेच्या कार्यकारी प्रमुखास महापौर म्हणतात
महापौरास शहराचा ‘प्रथम नागरिक’ संबोधले जाते
महापौर व उपमहापौर यांचा कार्यकाल अडीच वर्षे असतो.
महापौरांच्या अनुपस्थितीत उपमहापौर त्यांचे कार्य पाहतात.
महापौर आपला राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे देतात.
महापालिकेत निवडून आलेले सभासद आपल्यातल्या एका सभासदाला नेता म्हणून निवडतात. या नेत्याला [शहर|शहराचा]'महापौर'असे म्हणतात. महापौर हा सभासदांमधून मतदानानेच निवडला गेला पाहिजे, आणि त्याचा कार्यकाल महापालिका सभागृहाच्या कार्यकालाइतकाच असायला हवा.
परंतु सध्या महाराष्ट्रात, राज्याच्या राजकीय पक्षाचा एखादा मोठा नेता आपल्या मर्जीतल्या
संसदीय कामकाज मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे. संसदीय कामकाजाचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री याचे नेतृत्व करतातसंसदीय कामकाज मंत्री हे मंत्रीपरिषदेचे सदस्य म्हणून कॅबिनेट दर्जाचे असतात. सध्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी आहेत. संसदीय कामकाज मंत्रालय संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समितीच्या संपूर्ण निर्देशानुसार
पूर्ण वाचा →
नगरपालिका आणि नगरपरिषद यातील मुख्य फरक लोकसंख्या आहे.
ज्या शहराची लोकसंख्या 100,000 पेक्षा जास्त असते तेथे नगर पालिका असते.
ज्या शहराची लोकसंख्या 15,000 ते 25,000 इतकी असते तेथे नगर परिषद असते.
यात काही अपवाद देखील आहेत परंतु मुख्य फरक हा लोकसंख्येचा आहे.
मध्यम आकाराच्या
नगरपालिका- महाराष्ट्रात सध्या 221 नगरपालिका आहेत. पंचवीस हजार लोकसंख्या असलेल्या किंवा शेती सोडून अन्य व्यवसाय करणाऱ्यांचे प्रमाण 3/4 असल्यास किंवा एक चौरस किलोमीटर मध्ये एक हजार लोकसंख्या असेल किंवा लोकसंख्या कमी असूनही शहराचे उत्पन्न जास्त असेल तर राज्य शासन नगरपालिका
पूर्ण वाचा →