भारतीय स्वातंत्र्य दिवस हा दरवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून भारतात साजरा केला जातो. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी युनायटेड किंग्डमपासून देशाच्या स्वातंत्र्याची आठवण म्हणून या दिवसाचे महत्त्व आहे. याच दिवशी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा १९४७ च्या तरतुदी लागू होऊन भारतीय संविधान सभेला वैधानिक सार्वभौमत्व प्राप्त झाले होते.
स्वातंत्र्यानंतर धार्मिक आधारावर
भारताच्या लोकसभेचे सभापती हा भारतीय संसदेच्या लोकसभा ह्या कनिष्ठ सभागृहाचा सभापती आहे. प्रत्येक लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनादरम्यान नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यांपैकी एकाची सभापतीपदी निवड केली जाते. लोकसभा सभापतीचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असून साधारणपणे तो सत्ताधारी पक्षाचाच सदस्य असतो.
पूर्ण वाचा →
ओम बिर्ला यांचे नाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचवल्याने व भाजपचे लोकसभेत पूर्ण बहुमत असल्याने या नावाला विरोध असण्याची शक्यता नव्हती. मंगळवाली भाजपने एनडीए आघाडीतील सर्व पक्षांना त्यांच्या नावाला अनुमोदन देण्यास सूचित केले होते तसेच काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी पाठिंबा द्यावी अशीही विनंती केली होती. अखेर विरोधी पक्षांनी आपला
पूर्ण वाचा →
विधी संमत करण्याचा अधिकार असणारे प्रतिनिधिमंडळ वा सभा. शासनसंस्थेच्या विधी करणाऱ्या विभागाला विधीमंडळ म्हणतात. सामान्यतः संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे हे मंडळ असते.
हे भारतीय संसदेतील जेष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यावरांमधुन करतात. इतर २३८ सभासदांची
विधिमंडळ सदस्यांना आमदार म्हणतात.
विधिमंडळात राज्यपाल व दोन्ही सभागृहे म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचा समावेश आहे व त्यांचा संयुक्तपणे ‘विधिमंडळ’ असा उल्लेख केला जातो.
विधीमंडळात दोन सभागृहे (कनिष्ठ व वरिष्ठ) असण्याची प्रथा जुनी आहे. सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सभागृहाला कनिष्ठ सभागृह म्हणतात. वरिष्ठ सभागृहाचे सभासद वेगवेगळ्या देशांत भिन्न भिन्न पद्धतीने
संसदीय शासनपद्धती :
संसदीय शासनपद्धती ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. इंग्लंडमध्ये अलिखित संविधान असून आजही तेथील बराचसा राज्यकारभार रूढ संकेतांच्या आधारे चालतो. ‘पार्लमेंट’ ही अशीच तेथे उत्क्रांत झालेली संस्था आहे. पार्लमेंटवर आधारित पार्लमेंटरी (Parliamentary) शासनपद्धती हे इंग्लंडचे योगदान मानले जाते.
भारतात ही शासनपद्धती संसदीय शासनपद्धती म्हणून आपण स्वीकारलेली अाहे. अर्थात इंग्लंडमधील पार्लमेंटरी
राज्यसभा हे भारतीय संसदेतील वरीष्ठ सभागृह आहे.भारतीय राज्यघटनेत कलम ८० अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात. राज्यसभेचे पहिली सत्र बैठक मे १३, १९५२
पूर्ण वाचा →
लोकसभा हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.
लोकसभा हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ८१ अनुसार लोकसभेची तरतूद केली आहे. तसेच धनविषयक प्रस्ताव हा लोकसभेतच मांडला जातो. संसदेचे सभागृह ह्या नात्याने लोकसभेतील सदस्यांचे प्रमुख कार्य, 'भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीशी सुसंगत असे कायदे बहुमताने बनवणे हे असते, अर्थात हे सदस्य
अर्थविषयक विधेयक केवळ लोकसभेत सादर होऊ शकते. लोकसभेत पारित झालेले विधेयक १४ दिवसांच्या आत राज्यसभेत पाठवावे लागते अन्यथा ते दोन्ही सभागृहाने पारित केले असे गृहीत धरले जाते. राज्यसभेतून आलेल्या शिफारशी स्वीकारण्याचे बंधन लोकसभेला नाही. मात्र, त्यांनी मानल्यास अर्थविषयक विधेयक त्या दुरुस्त्यांसह पारित केले जाते.
पूर्ण वाचा →
विधिमंडळ अथवा कायदेमंडळ ही कायदे बनवणारी एक राज्यकारभाराची शाखा आहे. विधिमंडळ हे राज्याचा राज्यपाल, राज्याची विधानसभा व राज्याची विधान परिषद (जर असल्यास) असे दोन किंवा तीन घटक मिळून बनलेले असते. साधारणपणे देशाच्या सरकारद्वारे विधिमंडळामध्ये अनेक धोरणे व कायदे मंजूर केले जातात. संसद हा विधिमंडळाचाच एक प्रकार आहे. संसदीय राज्यपद्धतीमध्ये संसदेला
पूर्ण वाचा →