1 जानेवारी 2015 रोजी, नियोजन आयोगाच्या जागी नव्याने स्थापन झालेल्या NITI आयोग (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) ची स्थापना करण्याचा मंत्रिमंडळाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
नीतीचा उपाध्यक्ष हा आयोगाचा कार्यकारी प्रमुख असतो. आयोगामध्ये सरकारी आणि खाजगी संस्थांतील तज्ज्ञांची वेळोवेळी सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची व्यवस्था आयोगाद्वारे करण्यात येते. नीतीमध्ये 'टीम इंडिया हब' आणि 'इनोव्हेशन हब' अशी दोन नवीन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. राजधानी दिल्ली येथे
पूर्ण वाचा →
नियोजन आयोग ही भारतातील पंचवार्षिक योजना तयार करणारी संस्था होती. नियोजन आयोगाची स्थापना 1950 मध्ये झाली. नियोजन आयोगाची स्थापना के.सी. नियोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार नियोजन मंडळाच्या शिफारशीच्या आधारावर करण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष भारताचे पंतप्रधान होते
पूर्ण वाचा →
तुम्ही कर्मचारी असल्यास, तुमचा नियोक्ता प्रत्येक वेतनातून कर कापून तो तुमच्या वतीने ऑस्ट्रेलियन टॅक्सेशन ऑफिस (ATO) कडे पाठवेल .
पूर्ण वाचा →
उत्पन्नाचा दाखला किंवा मिळकत प्रमाणपत्र तहसीलदार कार्यालयातील सेतू केंद्रात किंवा महाराष्ट्र सरकारनं सुरु केलेल्या आपले सरकार पोर्टलवर देखील उपलब्ध होते. तुम्हाला जो पर्याय सोपा वाटेल त्या पद्धतीनं तुम्ही हे प्रमाणपत्र मिळवू शकता
पूर्ण वाचा →
कर्नाटक उत्पन्न प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
नागरिकांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची पुष्टी करणारा आणि उत्पन्नाच्या सर्व स्रोतांची साक्ष देणारा पुरावा म्हणून सरकारकडून उत्पन्न प्रमाणपत्र जारी केले जाते. विविध अनुदाने आणि योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला कायदेशीर पुरावा म्हणून वापरला जातो.
पायरी 1: ताबा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी, जवळच्या अक्षया सेवा केंद्रावर जा. पायरी 2: अर्जदाराने अक्षय केंद्राच्या सेवेतील व्यक्तीच्या मदतीने ताबा प्रमाणपत्रासाठी अर्जाची विनंती ऑनलाइन करावी. पायरी 3: ऑनलाइन अपलोड करण्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे सेवा व्यक्तीकडे सबमिट करा.
पूर्ण वाचा →
EWS प्रमाणपत्र मिळवण्यापूर्वी, तुम्हाला EWS चा अर्ज डाउनलोड करावा लागेल. ते भरल्यानंतर, फॉर्ममध्ये विचारलेल्या कागदपत्रांसह ते तहसील कार्यालयात जमा करावे लागतील. तिथून पडताळणी केल्यानंतर तुम्हाला EWS प्रमाणपत्र मिळेल.
पूर्ण वाचा →