बँकांचे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे काय?
एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते त्यास राष्ट्रीयीकरण म्हणतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी करण्यात आले.
१जुलै १९५५ रोजी इंपिरियल बँकेचे
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे काय?
एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते त्यास राष्ट्रीयीकरण म्हणतात.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण १ जानेवारी १९४९ रोजी करण्यात आले.
१जुलै १९५५ रोजी इंपिरियल बँकेचे
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण :
19 जुलै 1969 या साली 14 बंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले ते खालील प्रमाणे
१. बँक ऑफ इंडिया
२) युनियन बँक ऑफ इंडिया
३)बँक ऑफ बडोदा
४)बँक ऑफ महाराष्ट्र
५)पंजाब नॅशनल बँक
६)इंडियन बँक
७)इंडियन ओवरसिज बँक
८)सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
९) कॅनरा बँक
१०)सिंडिकेट बँक
११) युनायटेड कमर्शिअल बँक
१२)अलाहाबाद
कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक, सहकारी बॅंक, महत्त्वाच्या खासगी बॅंका आणि मायक्रो फायनान्स वित्तसंस्था या सर्व ठिकाणी हे कर्ज उपलब्ध होऊ शकते
पूर्ण वाचा →
मृदा आरोग्य कार्ड योजनाही भारत सरकारने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सुरू केलेली एक योजना आहे.
पूर्ण वाचा →
सिबिल स्कोर म्हणजे काय?
ट्रान्सयूनियन सिबिल लिमिटेड भारताची पहिली वहिली क्रेडीटची माहिती पुरवणारी कंपनी आहे, जिला क्रेडीट ब्युरो सुद्धा म्हटले जाते. ही कंपनी ग्राहकांविषयी अशी माहिती उपलब्ध करून देते, ज्या माहितीच्या आधारे आर्थिक कंपन्याच्या वापरामध्ये वाढ होते आणि ग्राहकांना कमी अटींमध्ये
कपात सूचना म्हणजे काय ?
सर्वसाधारणपणे केवळ विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वापरायचं हे आयुध आहे. शासकीय खर्चाच्या नियोजित आणि नियोजन खर्चासाठी अर्थसंकल्पात ज्या रकमा दाखविल्या जातात, त्यांवरच सभागृहात मतदान घेतलं जात असल्यामुळं, कोणतंही अनुदान कमी करण्यासाठी किंवा त्यातली कोणतीही बाब वगळण्यासाठी किंवा
पर्सनल लोन (वैयक्तिक कर्ज) कसे मिळेल?
वैयक्तिक कर्ज
आपल्या जीवनामध्ये कोणत्याही वेळेस अनियोजित किंवा आपत्कालीन खर्च पुढे येऊ शकतात. जर आपण लग्नाचा विचार करत आहात किंवा एखाद्या विदेश पर्यटनासाठी जाण्याची ईच्छा असेल आणि पैशांची कमतरता असेल, तर आता चिंता करायची आवश्यकता
NA
पूर्ण वाचा →
ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी भरावे लागणारे शुल्क
तक्रार करण्यासाठी ग्राहकांना किमान शुल्क भरावे लागेल. गुंतलेल्या विचारांवर अवलंबून शुल्क बदलू शकतात.
उत्पादन सेवांचे कमिशन/मूल्य फी
जिल्हा आयोग
५ लाखांपर्यंत काहीही नाही
५ लाख ते १० लाख रुपये रु २००
१० लाख ते २० लाख रुपये रु