महाराष्ट्रात बिंदुमाधव जोशी यांनी 1974 साली ग्राहकांचे संघटन केले आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली. अशा प्रयत्नांच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळीचा विस्तार देशभरात झाला. ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला.
ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याविषयी थोडक्यात :
जागतिकीकरणानंतर
राज्यस्तरावरदेखील ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेचे ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री हे अध्यक्ष असतात तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात.
राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषद :
महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (सुधारणा) नियम २००४ अंतर्गत राज्यस्तरीय ग्राहक संरक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात येते. राज्यस्तरीय
राज्य सरकारच्या जिल्हा मंचामध्ये राज्य सरकार किती सदस्य नियुक्त करतात?
जिल्हा मंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते.
जिल्हा मंच :
जिल्हा मंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते. जिल्हा मंचाच्या अध्यक्ष पदी कार्यरत जिल्हा न्यायाधिश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश
भारतीय रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर कोण आहेत?
सर ओस्बॉर्न स्मिथ रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर आहेत.
भारतीय रिझर्व बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी, मध्यवर्ती बँक आणि नियामक संस्था आहे.सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने
रोख राखीव निधी प्रमाण म्हणजे काय?
रोख राखीव निधी प्रमाण म्हणजे व्यापारी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेत ठेवलेला रोख पैसा.
सीआरआर (CRR) किंवा रोख राखीव प्रमाण हे रोख रकमेची टक्केवारी आहे, जी बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींच्या तुलनेत राखीव ठेवण्याची आवश्यकता आहे, तांत्रिकदृष्ट्या निव्वळ
कृषी पतविभाग ,ग्रामीण नियोजन आणि पतकक्ष व कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ यांच्या एकत्रीकरणातुन १२ जुलै १९८२ मध्ये भारतात नाबार्ड या शिखर बँकेची स्थापना करण्यात आली .पूर्वी शेतकी व ग्रामीण पतपुरवठ्यासंबंधीची जी कामे भारतीय रिझर्व बँक करीत असे ती सर्व
पूर्ण वाचा →
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच RBI ही भारतातील मध्यवर्ती बँक आहे. मध्यवर्ती बँक ही देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून देशाचे मौद्रिक, द्रव्य विषयक धोरण तिच्यामार्फत राबवले जाते. देशातील बँक व्यवस्थेला, चलन व्यवस्थेला व अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त करून देण्याचे कार्य
पूर्ण वाचा →
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारतीय रुपयाच्या जारी आणि पुरवठ्यासाठी आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीचे नियमन यासाठी जबाबदार आहे. हे देशाच्या मुख्य पेमेंट सिस्टमचे व्यवस्थापन देखील करते आणि त्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कार्य करते.
पूर्ण वाचा →
भारतात सर्व प्रथम राष्ट्रीयीकृत बँक भारतीय स्टेट बँक होती. यानंतर राष्ट्रीयीकरण १९५५ मध्ये केले होते. मग त्यानंतर १९५८ साली एसबीआयच्या सहयोगी बँकांचेही राष्ट्रीयीकरण केले. १९६९ साली इंदिरा गांधींनी सर्वात मोठ्या प्रमाणात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले.
पूर्ण वाचा →
भारतातील वाणिज्य बँकांना बँकेचे कार्य करण्याचा परवाना कोण देते?
भारतातील वाणिज्य बँकांना बँकेचे कार्य करण्याचा परवाना भारतीय रिझर्व बँक देते.
प्रमुख उद्देश :
भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे.