समवर्ती सूचीतील विषयावर करार करण्याचा अधिकार संसद तसेच राज्य विधिमंडळाला आहे.
समवर्ती सूची samavarti suchi
मूळ घटनेत यामध्ये 47 विषय होते सध्या 52 विषय आहेत.फौजदारी कायदा, नागरी कायदा, विवाह व घटस्फोट, लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब नियोजन, वीज, कामगार कल्याण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन,
सामायिक सूची मध्ये किती विषय आहेत?
सामायिक सूची मध्ये 52 विषय आहेत.
जिल्हापातळीवर ग्रामीण जनतेला नागरी सुखसोयी पुरविणारी आणि विकास कार्यक्रमांत भाग घेणारी महाराष्ट्रातील एक अधिकृत व महlत्त्वपूर्ण संस्था. ८० वर्षे चालत आलेल्या प्रयोगाची परिणती दर्शविणारी ही संस्था आहे. काही राज्यांत जिल्हा परिषद, तर काहींत जिल्हा पंचायत असे या संस्थेचे नाव आढळते.
परिषदेची
पंचायत समिती सभापती मानधन:
पंचायत सभापतींना दरमहा १०,००० मानधन व इतर भत्ते (वाहन भत्ता, निवासी भत्ता इ. ) देण्यात येतात. तसेच उपसभापतींना दरमहा ८,००० इतकं मानधन व इतर भत्ते दिले जातात.
राज्य विधानसभा निवडणूक कोण घेते?
संविधानात अनुच्छेद 324 मध्येच निर्वाचन आयोगला निवडणूक संपन्न करण्यासाठीची जबाबदारी दिली आहे.
महाराष्ट्रात 36 जिल्हे आहेत मात्र जिल्हा परिषद किती आहेत?
राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.
राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत.परिषद ही पंचायतराजमधील महत्त्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार
गट विकास म्हणजे काय?
पंचायत समितीकडे येणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमा काढून त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी यांना असतात. गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीमधील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून विविध विवरणपत्रे, हिशोब, अहवाल व त्याबाबतचे स्पष्टीकरण मागवितो. पंचायत समिती आणि राज्य
ग्रामसेवक
ग्रामसेवक (ग्राम विकास अधिकारी) हा राजस्थान, महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करत असतो.
निवड
ग्रामसेवकाची जिल्हा निवड मंडळातर्फे केली जाते. तो ग्राम पंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
कामे
1. कर वसुली करणे
2. वसुलीतून गावविकासाची कामे करणे,
3. पाणीपुरवठा,
4. साफ सफाई,
5. दिवा बत्ती, इत्यादी कामे करणे.
6.
भारतात किती स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारली आहे?
त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारली आहे.
संघात्मक शासन पद्धतीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय शासन आणि प्रांतीय स्तरावर राज्य शासन कार्यरत असते. संघराज्य पद्धतीचा तिसरा भाग म्हणजे स्थानिक स्तरावर स्थानिक शासन ही कार्यरत असते.
सार्वजनिक कारभारात
पंचायत राज्य :
स्वतंत्र भारतातील जिल्हा, तालुका, तदंतर्गत विकास गट व ग्राम या पातळ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पंचायत राज्य ही संज्ञा वापरण्यात येते. म. गांधीनी आणि सर्वोदयवाद्यांनी मांडलेली विकेंद्रित सत्तेची कल्पना, त्याचप्रमाणे विकेंद्रित लोकशाहीची कल्पना या संज्ञेत अंतर्भूत आहेत. १९५८ नंतर