शासनाच्या आरोग्य सेवा विभागाचे उपसंचालक तथा राज्याचे जन्म-मृत्यू उपमुख्य निबंधकांनी एका अधिसुचनेद्वारे ज्या नागरिकांच्या जन्माच्या नोंदणीला 15 वर्षाचा कालावधी पुर्ण झाला. परंतु नाव नाेंदविले गेले नाही. अशा सर्व नागरिकांना जन्म नोंदणीत नाव समाविष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे. किंबहुना नोंदणी केलेल्या
पूर्ण वाचा →
बिल्डरांचे दस्त लवकर नोंद व्हावेत, त्यासाठी आधीच सेटिंग करून ठेवणे, हे त्यांचे आद्य कर्तव्य समजून इमाने इतबारे सेटिंग करतात। दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या परिसरात ज्या वकिलांची दुकान आहेत, त्यातील काहीचे साटेलोटे या दुय्यम निबंधकासोबत असते!
पूर्ण वाचा →
जन्म-मृत्यू दाखले काढण्यासाठी नागरिकांना होणारी अडचण पाहता आरोग्य मंत्रालयाकडूनहे काम आता ऑनलाइन पध्दतीने होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. श्यामसुंदर निमगडे यांनी दिली. राज्यभरात टप्प्या-टप्प्याने ही यंत्रणा सुरू करण्यात येणार असून, जिल्ह्यात १ जानेवारीपासून या उपक्रमाची सुरुवात होणार
पूर्ण वाचा →
नोंदणी
(रजिस्ट्रेशन). अधिकृत नोंद. अशा नोंदींची वही अधिकृतपणे ठेवण्यात येते. व्यवहारात अगर सार्वजनिक क्षेत्रात लेखी आधार अगर पुरावा म्हणून अशी नोंदवही साधारणपणे ग्राह्य समजली जाते. देशातील नागरिकांच्या अगर परदेशीय व्यक्तींच्या खाजगी मालमत्तेच्या व इतर महत्त्वाच्या हक्कांची अधिकृत अगर विश्वासार्ह नोंद करण्याची
उद्यम रजिस्ट्रेशन काय आहे?
उद्यान नोंदणी ही भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु-मध्यम उद्योगांसाठी ऑनलाईन नोंदणी आहे. भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम मंत्रालयाने एमएसएमई उद्योग आधार नोंदणीचे नाव उद्यान नोंदणी म्हणून बदलले. उद्यम नोंदणीसाठी आधार क्रमांक अनिवार्य आहे.
नवीन नोंदणी पोर्टलमध्ये, अधिनियमात
केंद्रीय जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा कधी लागू करण्यात आला?
जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंदणी करण्यासंबंधीचा कायदा भारतात १८८६ मध्ये पारीत करण्यात आला. यानुसार नोंदणी ऐच्छिक आहे. सर्व धर्मीयांसाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करण्यासाठी केंद्रीय कायदा करावा, अशी शिफारस केंद्रीय विधी
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, उपाहारगृहे, मॉल, चित्रपटगृहे, क्लब, बेकरी आणि मिठाई दुकाने, अल्पोपहार दुकाने, अन्न स्टॉल, किरकोळ विक्रेते आणि माल व्यापारी, दैनिक स्टोअर्स आवश्यक आहे. सेवा व्यवहार: बार्बर दुकाने, सायबर कॅफे, इमारती लाकूड दुकाने, सर्व लहान मध्यम उद्योगांना, उत्पादन युनिट.
पूर्ण वाचा →
कंपनीला नोंदणी प्रमाणपत्र कोण प्रदान करतो?
कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र किव्हा सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोशन म्हणजे कायदेशीर कागदपत्र/परवाना म्हणजे कंपनी किंवा महामंडळाच्या स्थापनेशी संबंधित. राज्य सरकार किंवा काही अधिकारक्षेत्रांमध्ये अशासकीय संस्था/महामंडळाद्वारे जारी केलेले कॉर्पोरेशन तयार करण्याचा हा परवाना असते.
कंपनीची नोंदणी कशी करावी –
आम्ही सर्वजण एक व्यवसायाचे स्वप्न पाहत आहोत जो सर्वज्ञात आहे परंतु आमच्या ब्रांडला व्यवहार्य करण्यासाठी आपल्याला कंपनीने किंवा कॉर्पोरेट म्हटले जाण्यासाठी काही जबाबदार्या पाळाव्या लागतात. ही कंपनी नोंदणीची प्रक्रिया आहे ज्यात आपण आपल्या व्यवसायात / कंपन्यांना
सहकार बॅंकेची रचना.
त्यामुळेच ग्रामीण भागातील या सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांच्या बँका म्हणून देखील ओळखले जाते. राज्यात याची त्रिस्तरीय रचना आहे. गावपातळीवर पत संस्था, जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राज्य पातळीला राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँक अशी रचना आहे.
राज्य सहकारी बँक