राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत भारताचे संरक्षण बजेट चीनपेक्षा अधिक आहे. यावर्षी भारताने संरक्षण खर्चात 69 हजार कोटींची वाढ केली आहे. म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात वर्ष 2023-24 साठी भारताने जवळपास 13 टक्के वाढ केली आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीच्या हे संरक्षण बजेट केवळ
पूर्ण वाचा →
आर्थिक व्यवहार विभाग
देशाची आर्थिक धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करणे आणि त्यांचे निरीक्षण करणे ही केंद्र सरकारची नोडल एजन्सी आहे. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करणे आणि सादर करणे आणि राष्ट्रपती राजवट आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन अंतर्गत राज्य सरकारांसाठी बजेट.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जातो. केंद्रीय अर्थसंकल्प आगामी आर्थिक वर्षाची योजना आखतो, जो 1 एप्रिलपासून सुरू होतो आणि पुढील वर्षाच्या 31 मार्चला संपतो.
पूर्ण वाचा →
आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 16 लाख नोकऱ्या दिल्या जातील, तर मेक इन इंडियाअंतर्गत 60 लाख नोकऱ्या येतील, असं सांगण्यात आलंय
पूर्ण वाचा →
वित्तीय धोरण म्हणजे सरकारी खर्च आणि कर धोरणांचा वापर आर्थिक परिस्थितीवर प्रभाव टाकण्यासाठी करणे होय. विशेषत: व्यापक आर्थिक परिस्थिती, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी, रोजगार, महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा समावेश आहे, अशा सर्वांगीण सुधारासाठी वित्तीय धोरण आखले जाते.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारपाशी अपेक्षित असलेला कर्जवगळता निधी(Budgeted Receipts) आणि अंदाजलेला खर्च (Budgeted Expenditure) यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट होय. फिसकल डेफिसिट याचा मराठीत अर्थ वित्तीय तूट असा आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
महासुली अंदाजपत्रक -
या महसुली अंदाजपत्रकात सरकारच्या उत्पन्नाचे आणि खर्चाचे स्पष्टीकरण असते. महसुली अंदाजपत्रकाची पुन्हा दोन भागात विभागणी होते. ही विभागणी आर्थिक स्पष्टता यावी यासाठी असते.
अर्थसंकल्प " केंद्रीय अर्थमंत्री " द्वारे सादर केला जातो
अॅडव्हर्स बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स : आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सर्वात मोठ्या घटकांपैकी एक म्हणजे भारतातील पेमेंट बॅलन्स किंवा बीओपी टिकून राहू शकत नाहीत. देशाकडे असलेली संसाधने पुरेशी नसल्यामुळे तिकडे अल्प परकीय चलन होते हेही खरे.
पूर्ण वाचा →