राज्यशास्त्र :
सत्ताविषयक शास्त्र म्हणजे राज्यशास्त्र होय. विशिष्ट भूप्रदेशात निवास करणाऱ्या सर्व समाजावर आणि समाजातील सर्व संस्थांवर प्रभाव असलेली शक्ती म्हणजे सत्ता होय. ही शक्ती कर्तव्य ठरवते, निषेध पाळावयास लावते कर्तव्ये न पाळल्यास किंवा निषेध न मानल्यास देहदंड, धनदंड इ.
राज्य, शासन वा सरकार आणि राजकारण यांच्याशी संबंधित असलेली सामाजिक शास्त्रांमधील विद्याशाखा म्हणजे राज्यशास्त्र होय. चार उप शाखा वीट राज्यशास्त्र विभागणी. राज्यशास्त्र या विषयात राज्यघटनांंचा अभ्यास केला जातो.
विषय आणि नियम
कायदा हा नियम आहे की कोणीही कायद्याच्या दिशानिर्देशांपासून मुक्त नसतो, अगदी
राज्य ही राजकीय प्रणाली व सरकार एकत्रित करणारी एक सुनियोजित संस्था आहे. राज्य हा शब्द एखाद्या देशामधील संघीय राजकीय विभागाला संबोधण्यासाठी देखील वापरला जातो. राज्य हे देशाचा अविभाज्य घटक आहे.राज्याला प्रांत म्हणून देखील संबोधले जाते.
राज्य म्हणजे संघटित सरकारच्या अंतर्गत
राज्याचे घटक: -
लोकसंख्या: - लोकसंख्या नसलेले राज्य शक्य नाही. देशातील संसाधने टिकवून ठेवण्यासाठी लोकसंख्या पुरेशी असावी.
प्रदेश: - सर्व आधुनिक राज्यांसाठी प्रदेश ताब्यात घेणे आवश्यक आधार आहे.
सरकारः -राज्याशिवाय कोणतेही
राज्यात चार आवश्यक घटक आहेत:
1 लोकसंख्या
2 प्रदेश
3 सरकार
4 सार्वभौमत्व
1. लोकसंख्या
राज्य ही मानवी संस्था आहे. त्यामुळे लोकसंख्या हा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. लोकांशिवाय कोणत्याही राज्याची कल्पना केली जाऊ शकत नाही, कारण तेथे राज्य करण्यासाठी काही असले पाहिजे
राज्यपाल हा घटक राज्याचा घटनात्मक प्रमुख होय. तो राज्याचा कार्यकारी प्रमुख या नात्याने कार्य करतो. याचा अर्थ घटक राज्याची कार्यकारी सज्ञ्ल्त्;ाा राज्यपालाच्या हाती असते.
पूर्ण वाचा →
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (सी. ई. ओ. ची) निवड यू.पी.एस.सी (युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन)मार्फत होते व त्याची नेमणूक राज्य शासन करते.
पूर्ण वाचा →
१९६२ साली जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊन त्या रीतसर अस्तित्वात आल्या व त्यांचा कारभार १५ ऑगस्ट १९६२ पासून सुरू झाला.
लोकल बोर्ड, स्कूल बोर्ड, जनपद सभा, विकास मंडळ, बांधकाम समित्या वगैरे संस्थांचा कारभार जिल्हा परिषदेत विलीन करण्यात आला. मुंबई पूर्णतः शहरी
राज्यपाल हे राज्याचे कार्यकारी प्रमुख असतात आणि ते राज्यातील सर्व कार्यकारी कृती करतात.
त्यात खासदार, आमदार, महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिती सदस्यांना त्या-त्या पदावर असेपर्यंत विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. तर माजी आमदार-खासदारांना मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंतीपत्र दिल्याखेरीज या पदावर कायम राहता येणार नसल्याची प्रमुख अट घातली आहे.
पूर्ण वाचा →