शैक्षणिक संधीची समानता म्हणजे काय?
शैक्षणिक संधीची समानता म्हणजे काय?
पूर्ण वाचा →शैक्षणिक संधीची समानता म्हणजे काय?
पूर्ण वाचा →एमील द्यूरकेम यास शिक्षणाच्या समाजशास्त्राचा जनक मानतात.
शिक्षणाचे समाजशास्त्र :
औपचारिक शिक्षण ही एक सामाजिक संस्था आहे. तिचे विश्लेषण करून अर्थ लावणारी समाजशास्त्राची एक शाखा म्हणजे शिक्षणाचे समाजशास्त्र. समाजशास्त्रीय ज्ञान, सामाजिक बाबींचा विचार करण्याची तंत्रे आणि सामाजिक माहिती गोळा करण्याच्या पद्धती
पहिले ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण तर सहावी ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. इयत्ता ९ वी पासून माध्यमिक शिक्षण सुरू होते. महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक शिक्षण हे RTE (Right to Education) या कायद्या
पूर्ण वाचा →आधुनिक शिक्षणाचा विकास हा या प्रक्रियेचा एक भाग होता. इंग्रजांबरोबर हे आधुनिक शिक्षण भारतात, पर्यायाने महाराष्ट्रातही आले. आपल्याकडे आधुनिक शिक्षणाचा जो प्रसार झाला त्यामध्ये चार प्रवाह ठळकपणे दिसून येतात. एक म्हणजे इंग्रजांनी स्वतः शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे स्थापन करून पाश्चात्त्य पद्धतीचे
पूर्ण वाचा →विद्या समिती चा कालावधी १ वर्ष वर्षाचा असतो.
सदर समितीमध्ये १२ ते १६ सदस्य संख्या राहील (मुख्याध्यापक पदसिद्ध सचिव-१ स्विकृत विद्यार्थी सदस्य-२ वगळून)
एकूण समितीच्या ७५ % आई-वडील किंवा पालक सदस्य त्यांची निवड पालक सभेतून करावी.
पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक वर्गातून सदस्य घ्यावेत.
तसेच उपेक्षित गटातील, दुर्बल
शिक्षण म्हणजे काय?
शिक्षण म्हणजे ज्ञान, योग्य आचरण, तांत्रिक प्रवीणता, शिकणे इत्यादी संपादन करण्याची प्रक्रिया. शिक्षणामध्ये ज्ञान, योग्य आचरण आणि तांत्रिक प्रवीणता, शिकवणे आणि शिकणे इ. अशा प्रकारे ते कौशल्य, व्यवसाय किंवा व्यवसाय आणि मानसिक, नैतिक आणि सौंदर्याच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित
सक्तीचे शिक्षण - प्रत्येक व्यक्तीला लिहिता-वाचता आले पाहिजे या सक्तीच्या शिक्षणाच्या कल्पनेचा विकास आणि प्रसार शिक्षणाच्या इतिहासात गेल्या दीडशे वर्षांत मोठया प्रमाणावर झाला. धर्मप्रसाराच्या भावनेमुळे ही कल्पना प्रथम यूरोपमध्ये जन्माला आली.
पूर्वीचे धर्मगंथ विविध भाषांमध्ये असत. ते प्रत्येकाला वाचता यावेत, म्हणून
1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या 135 देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले.
हा अधिनियम, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या
1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या 135 देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले.
हा अधिनियम, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या