भारताचे संघराज्य
विसाव्या शतकाच्या मध्यावर जेव्हा भारताचे संविधान तयार होत होते तेव्हा फक्त अमेरिकी पद्धतीचे सम-मिती संघराज्य हेच प्रमाणभूत मानले जात होते. पण संविधानाच्या निर्मात्यांनी सिद्धांतापेक्षा देशाच्या परिस्थितीचा, गरजांचा आणि भवितव्याचा विचार महत्त्वाचा मानला. म्हणूनच एकीकडे संविधानाने आवश्यकतेप्रमाणे संघीय (म्हणजे
कलम 1 – संघराज्य या राज्यांचा संघ असेल असे म्हटले आहे.
कलम 2 – मध्ये भारतीय संघात योग्य वाटतील त्या अटी आणि शर्ती वर नवीन राज्यांना समाविष्ट करणे हा अधिकार कलम 2 ने संसदेला दिला
कलम 3 – मध्ये नवीन
देशाच्या कारभारासंबंधीच्या तरतुदी एकत्रितपणे व सुसूत्रपणे ज्या ग्रंथात नमूद केलेल्या असतात त्याला संविधान असे म्हणतात.
याचाच अर्थ संविधान म्हणजे देशाच्या राज्यकारभारासंबंधीच्या तस्तुदींचा लिखित दस्तऐवज होय.
योगदान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांचा बिबिध देशांच्या संबिधानाचा गाढा अभ्यास होता.
संविधानाचा मसुदा
हे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले.
म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य हे भारताचे प्रजासत्ताक बनले. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्याच्या रचनाकारांनी कलम ३९५ मध्ये ब्रिटिश संसदेचे पूर्वीचे कायदे रद्द केले. भारत
संविधानातील कलमांची यादी
1949 मध्ये संविधान सभेने मूळ भारतीय राज्यघटना स्वीकारली तेव्हा त्यात 395 कलमे आणि 22 भाग होते. त्यानंतरच्या घटनात्मक सुधारणांद्वारे इतर अनेक कलमे आणि इतर तीन भाग त्यात जोडले गेले. आत्तापर्यंत, भारतीय संविधानात 25 भागांमध्ये सुमारे 450 अनुच्छेद आहेत.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे कलम 36 ते 51 पर्यंत आहेत. भारतीय राज्यघटनेत किती कलमे आहेत ? भारतीय राज्यघटनेमध्ये 395 कलमे आणि 22 भाग आहेत.
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठका
कलम ३२ – भारतीय घटनेच्या भाग ३ मध्ये प्रदान केलेले हक्क बजावण्या करता उपाय. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी किंवा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर ते हक्क परत मिळवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयात न्याय मागता येतो. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने काढलेल्या
पूर्ण वाचा →
लिखित आणि अलिखित असे राज्यघटनेचे दोन प्रकार केले जातात.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या संविधानात मूलभूत अधिकारांच्या जाहीरनाम्याचा समावेश असावा, हा विचार १८९५ मध्ये अनी बेझंट ह्यांनी त्या वर्षाच्या काँग्रेस अधिवेशनात मांडला व तेव्हापासून तो सातत्याने मांडला गेला.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.
समानतेचा हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
सांस्कृतिक व