संविधानाने दिलेली हक्कांची हमी हे सामाजिक बदलाचे वाहन ठरू शकते. अर्थात या हक्कांची वाटचाल अनेक संस्थांवर अवलंबून असते. लोकदेखील संविधानाच्या मूल्यदृष्टीबद्दल जागरूक असतील तर संविधानाची वाटचाल खऱ्या अर्थाने समतावादी, मुक्तिदायी समाजाकडे होऊ शकेल. संविधान ही दैनंदिन उपयोगाची बाब आहे.
दिल्लीत १९४६
1949 मध्ये संविधान सभेने मूळ भारतीय राज्यघटना स्वीकारली तेव्हा त्यात 395 कलमे आणि 22 भाग होते.
पूर्ण वाचा →
लिखित आणि अलिखित असे राज्यघटनेचे दोन प्रकार केले जातात.
पूर्ण वाचा →
भारतीय घटनेचा सरनामा म्हणजे हे आपल्या भारतीय राज्यघटनेचे ओळखपत्र आहे.
भारतीय राज्यघटना, भारताचा राज्यकारभार हा कसा चालतो याचा पुरेपूर सारांश पत्रिका म्हणजे सरनामा होय. भारताची राज्यघटना ही सरनाम्याने होते. सरनामा म्हणजेच प्रिएमबल होय. भारताच्या अगोदर अमेरिकेने देखील त्यांच्या राज्यघटनेला सरनामा दिलेला
स्थापना - २८ जानेवारी १९५० (१९३५ भारत सरकार कायद्याने स्थापित १ ऑक्टोबर १९३५ च्या संघीय न्यायालयाचे रूपांतर भारतीय सर्वाच्च न्यायालयात केल्या गेले.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (इंग्रजी: The Supreme Court of India) ही भारताची सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे. भारतीय संविधानानुसार हे भारतीय
संविधानावर स्वाक्षरी आणि स्वीकार 24 जानेवारी, 1950 रोजी संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली.
पूर्ण वाचा →
संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.
पूर्ण वाचा →
कलम ३२ – भारतीय घटनेच्या भाग ३ मध्ये प्रदान केलेले हक्क बजावण्या करता उपाय. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी किंवा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर ते हक्क परत मिळवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयात न्याय मागता येतो. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने काढलेल्या
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.
समानतेचा हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
सांस्कृतिक व
प्रसिद्ध फ्रेंच व्यवस्थापनतज्ज्ञ आंरी फेयॉल (१८४१–१९२५) हे या प्रणालीचे जनक असून ,त्यांच्या मते व्यवस्थापनाची तत्त्वे सर्वत्र एकसारखी लागू होतात.
पूर्ण वाचा →