2009 चे कलमे- सदर अधिनियमात एकूण ३८ कलम आहेत.
त्या कलमांचेशीर्षक,
कलम क्रमांकानुसार खालीलप्रमाणे.
कलम क्रमांक १ = संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ.
कलम क्रमांक २ = व्याख्या.
कलम क्रमांक ३ = मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार.
कलम क्रमांक ४ = वयानुरूप प्रवेश (थेट).
कलम क्रमांक
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या कार्याचे अनेक पैलू पडतात. कृषिरत्न, कृषकांचे कैवारी, समाजसुधारक शिक्षण महर्षी अशा अनेक उपाधींनी नटलेल्या या महापुरुषाला स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री बनण्याचा मानही मिळाला आहे.
पंजाबराव देशमुख (जन्म : पापळ-अमरावती जिल्हा, २७ डिसेंबर १८९८; - दिल्ली, १० एप्रिल
व्यक्तीला मूलभूत अधिकार असतात आणि ते अबाधित राखण्याची जबाबदारी शासनावर असते.
हे मूलभूत अधिकार शासनावर बंधनकारक आहेत. शासनाने ह्या अधिकारांचा संकोच करणारा किंवा ते नष्ट करणारा कुठलाही कायदा करता कामा नये.
सर्व मानव जन्मत: समान आहेत त्यांना समान संधी व अधिकार मिळाला पाहिजे ह्याची दयोतक एक संज्ञा-संकल्पना.
सर्व मानवी नागरी हक्कांना प्राथमिक न्याय देणारे एक सामान्य तत्त्व आहे. समानतेविषयी दोन भिन्न दृष्टिकोन प्राचीन काळापासून आढळतात. जगातील सर्व व्यक्ती शारीरिक,
संविधान म्हणजे एखाद्या सार्वभौम लोकशाही देशाची घटना तयार करण्याचे कार्य लोकांच्या प्रतिनिधिक संस्थेमार्फत पार पाडले जाते. घटनेवर चर्चा करून ती स्विकृत करण्याच्या उद्देशाने लोकांनी निवडून दिलेल्या अशा संस्थेला ‘संविधान सभा म्हणतात.
२६ नोव्हेंबर १९४९: भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक संसदेने संमत
भारतीय नागरिकांना रोजगार मिळवण्याचाहक्क असावा असे मला वाटते कारण सर्व माणसानां एकसारखी संधी मिळाली पाहिजे . पोट भरण्या साठी काम करने हा सर्वांचा हक्क आहे.
या समजात कोणत्याही जातीच्या, धर्माच्या किंवा वर्गाच्या व्यक्तीसाठी अन्न , वस्त्र, निवारा अशा मूलभूत गोष्टी उपलब्ध
मूलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व
पूर्ण वाचा →
समतेचा हक्क
समतेचा हक्क हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी हा हक्क अत्यावश्यक आहे. या हक्कांशिवाय इतर हक्कांना काहीच अर्थ उरत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ते 18 मध्ये समतेच्या हक्कांचा उहापोह करण्यात आला आहे.
कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहे हे
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.
समानतेचा हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
सांस्कृतिक व
संघ राज्य म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश.
भारत देशामध्ये 29 राज्यांसह ७ केंद्रशासित प्रदेश (इंग्लिश: Union Territory) आहेत. हे प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसून त्यांचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते. भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रचालकाची नेमणूक करतात.