सक्तीचे शिक्षण - प्रत्येक व्यक्तीला लिहिता-वाचता आले पाहिजे या सक्तीच्या शिक्षणाच्या कल्पनेचा विकास आणि प्रसार शिक्षणाच्या इतिहासात गेल्या दीडशे वर्षांत मोठया प्रमाणावर झाला. धर्मप्रसाराच्या भावनेमुळे ही कल्पना प्रथम यूरोपमध्ये जन्माला आली.
पूर्वीचे धर्मगंथ विविध भाषांमध्ये असत. ते प्रत्येकाला वाचता यावेत, म्हणून
1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या 135 देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले.
हा अधिनियम, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या
1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला आणि शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत असत्याचे मान्य करणा-या 135 देशांच्या यादीत भारताला स्थान लाभले.
हा अधिनियम, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य करण्याबरोबरच प्राथमिक शाळेसाठीच्या
2009 चे कलमे- सदर अधिनियमात एकूण ३८ कलम आहेत.
त्या कलमांचेशीर्षक,
कलम क्रमांकानुसार खालीलप्रमाणे.
कलम क्रमांक १ = संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ.
कलम क्रमांक २ = व्याख्या.
कलम क्रमांक ३ = मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार.
कलम क्रमांक ४ = वयानुरूप प्रवेश (थेट).
कलम क्रमांक
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या कार्याचे अनेक पैलू पडतात. कृषिरत्न, कृषकांचे कैवारी, समाजसुधारक शिक्षण महर्षी अशा अनेक उपाधींनी नटलेल्या या महापुरुषाला स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषिमंत्री बनण्याचा मानही मिळाला आहे.
पंजाबराव देशमुख (जन्म : पापळ-अमरावती जिल्हा, २७ डिसेंबर १८९८; - दिल्ली, १० एप्रिल
व्यक्तीला मूलभूत अधिकार असतात आणि ते अबाधित राखण्याची जबाबदारी शासनावर असते.
हे मूलभूत अधिकार शासनावर बंधनकारक आहेत. शासनाने ह्या अधिकारांचा संकोच करणारा किंवा ते नष्ट करणारा कुठलाही कायदा करता कामा नये.
सर्व मानव जन्मत: समान आहेत त्यांना समान संधी व अधिकार मिळाला पाहिजे ह्याची दयोतक एक संज्ञा-संकल्पना.
सर्व मानवी नागरी हक्कांना प्राथमिक न्याय देणारे एक सामान्य तत्त्व आहे. समानतेविषयी दोन भिन्न दृष्टिकोन प्राचीन काळापासून आढळतात. जगातील सर्व व्यक्ती शारीरिक,
संविधान म्हणजे एखाद्या सार्वभौम लोकशाही देशाची घटना तयार करण्याचे कार्य लोकांच्या प्रतिनिधिक संस्थेमार्फत पार पाडले जाते. घटनेवर चर्चा करून ती स्विकृत करण्याच्या उद्देशाने लोकांनी निवडून दिलेल्या अशा संस्थेला ‘संविधान सभा म्हणतात.
२६ नोव्हेंबर १९४९: भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक संसदेने संमत
भारतीय नागरिकांना रोजगार मिळवण्याचाहक्क असावा असे मला वाटते कारण सर्व माणसानां एकसारखी संधी मिळाली पाहिजे . पोट भरण्या साठी काम करने हा सर्वांचा हक्क आहे.
या समजात कोणत्याही जातीच्या, धर्माच्या किंवा वर्गाच्या व्यक्तीसाठी अन्न , वस्त्र, निवारा अशा मूलभूत गोष्टी उपलब्ध
मूलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व
पूर्ण वाचा →