भारतीय अर्थव्यवस्थेत भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ, विमा विनियमन आणि विकास अधिसत्ता, राज्य सरकारे, भारतीय लघुउद्योग विकास बँक आणि भारतीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक इत्यादी संस्था वित्तीय मध्यस्थांवर नियामकाची भूमिका बजावितात.
ज्यांच्याकडे (सरकार, उद्योजक, व्यापारी, संस्था, व्यक्ती इत्यादी) अधिक पैसा आहे आणि जे गुंतवणूक व बचत करू
भारतीय स्टेट बँक ही भारतातील सर्वात मोठी बँक आहे. सन १९२१ मध्ये स्थापन झालेल्या इंपीरियल बँक ऑफ इंडियाचे नाव बदलून `स्टेट बँक ऑफ इंडिया' झाले. भाग भांडवल आणि गंगाजळी याचा विचार करता जगातील सर्वात मोठ्या १०० बँकांत या बँकेचा २०१२ साली ६०वा क्रमांक लागतो. शाखा आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेतल्यास
पूर्ण वाचा →
व्याख्या
स्वतःकडे पैसे किंवा आर्थिक स्रोत नसल्यामुळे दुसऱ्याकडून उधार घेतलेले पैसे किंवा आर्थिक साहाय्य याला कर्ज अथवा ऋण असे म्हणतात.[१] कर्जाने रक्कम घेणाऱ्याला ऋणको अथवा कर्जदार म्हणतात. कर्जे देणाऱ्याला धनको, किंवा सावकार असे म्हणतात.. आधुनिक काळात विविध बँका, पतपेढ्या, खासगी ऋणसंस्था, सरकारी संस्था यांच्यामार्फत कर्ज देण्याचे काम केले जाते. पैसे देउन
ठेवीदार कंपनीचे कोण असतात?
ठेवीदार हे कंपनीचे असुरक्षित धनको असतात. कंपनी ठेवीवर नियमित व्याज देण्यासाठी आणि मुददल रक्कम मुदत संपताच मुदत संपतांच्य परतफेड करण्यासाठी जनतादार असते.
ठेवी हा कंपनीसाठी अल्प मुदतीच्या वित्ती स्रोत आहे. आणि उपयोग कंपनीच्या अल्पा मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी होतो.
कर्जरोख हे ठरलेल्या मुदर्वात ठरलेल्या
पत निर्मिती म्हणजे काय?
बाजारात एक लाख रुपये ओतले असता आणि बँकांनी एक लाख 70 हजार रुपये जास्तीचे तयार केले. याला पतनिर्मिती म्हणतात. अशी पतनिर्मिती बँका करत असतात. बँकांच्या दुय्यम कार्यामध्ये ग्राहकांना अनुषंगिक सेवा कार्यांचा समावेश होतो.
पीककर्ज देणाऱ्या बँका -
शेतकऱ्यांना सेवा सहकारी बँक आणि राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज मिळत असते. त्यासाठी बँकेचा खातेदार असणे गरजेचे आहे. शेतकरी पीक कर्जासाठी संबंधित बँकेच्या संकेतस्थळावर देखील ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. पण, त्यासाठी देखील काही कागदपत्रांची गरज असते
प्रत्येक बँक कोणत्या तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने प्रायोजित करणे अपेक्षित असले तरी प्रत्येक RRB स्वतंत्र आणि आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी व्हावी याचा आग्रह होता. गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी 'प्रथमा बँक' या नावाने ५ कोटी भाग भांडवल असलेली पहिली RRB सुरु करण्यात आली.
पूर्ण वाचा →
बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 5 (1)( बी) नुसार – बँक म्हणजे मागणी करताक्षणी परत करण्याच्या अटीवर स्वीकारलेल्या ठेवीतून ग्राहकांना धनादेश, ड्राफ्ट, ऑर्डर व अन्य मार्गांनी पैसे काढण्याची परवानगी देणे व ठेवींचा पैसा कर्जाने देण्यासाठी किंवा गुंतवणूक करण्यासाठी वापरणे होय.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्वरित, म्हणजे २६ जून रोजी वटहुकूम काढण्यात येऊन, नागरी सहकारी बँकेचे बहुतांश नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे देण्यात आले आहे.
पूर्ण वाचा →
१९६९ मध्ये इंदिरा गांधी व्यवहारी सरकार १४ मोठी व्यावसायिक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
पूर्ण वाचा →