दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी कंपनीच्या कायदेशीर कामकाजासाठी एकत्र येणे म्हणजे सभा होय. सभेसमोर चर्चा करण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी समेत स्वीकारलेल्या प्रस्तावास प्रस्ताव म्हणतात. लेखी स्वरूपात मांडलेली योजना म्हणजे ठराव होय.
पूर्ण वाचा →
संविदांसंबंधीचा कायदा : भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ च्या कलम १-७५ मध्ये दिलेली सर्वसाधारण तत्त्वे सर्व प्रकारच्या करारांना लागू होतात; मग तो दैनंदिन घरगुती स्वरूपाचा असो वा मूलभूत सुविधा प्रकल्पासंबंधीचा विस्तृत करार असो, दोन व्यापाऱ्यांमधील असो अथवा सरकारबरोबरचा असो. मालमत्तेचे हस्तांतर व व्यवहारही याच तत्त्वांवर आधारित आहेत. क्षतिपूर्ती (कॉम्पिन्सेशन), हमी, निक्षेप,
पूर्ण वाचा →
एखादी व्यक्ती शेअर्सचे हस्तांतरण, मृत्यू, शेअर्स जप्त करून, शेअर्स सरेंडर करून, कंपनी संपवून आणि अन्यथा कंपनीच्या असोसिएशनच्या लेखांनुसार कंपनीचे सदस्य होण्याचे थांबवू शकते.
पूर्ण वाचा →
कंपनी कायदा 2013 नुसार कोणत्याही कंपनीच्या संचालक मंडळामध्ये किमान किती महिला संचालक असली पाहिजे?
नवीन कंपनी कायद्यानुसार संचालक मंडळात किमान एक महिला संचालक असणे आवश्यक आहे.
कंपनी कायदा, 2013 (सीए 2013) च्या कलम 406 अंतर्गत आणि निधी नियम, 2014 (सुधारित) नुसार निधी कंपनी म्हणून समाविष्ट केलेल्या कंपन्यांना निधी कंपनी
मुक्त संमती म्हणजे काय?
कायद्यानुसार नुसती ‘संमती’ नव्हे, तर ‘मुक्त संमती’ (Free Consent) आवश्यक असते. अशी मुक्त संमती नसेल, तर करार रद्दबातल ठरवता येतो. अर्थात तेव्हाही न्यायालयात अर्ज करून तसे घोषित करून घ्यावे लागते (Law of Contract).
मराठी परिभाषेत ‘संमती’ या शब्दाला अनुमोदन, रुकार, परवानगी असे अनेक समानार्थी शब्द आहेत; परंतु
प्रमंडळ म्हणजे काय?
इंग्लंडमध्ये १८४४ साली संयुक्त भांडवल कंपनी (प्रमंडळ) कायदा अस्तित्वात आला. भारतात १९१३ साली पहिला स्वतंत्र कंपनी कायदा अंमलात आला व त्यानंतर १९५६ मध्ये विदयमान रूढ असलेला भारतीय कंपन्यांचा कायदा संमत करण्यात आला.
कंपनी कायदा :
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५६ साली संमत झालेल्या कंपनी कायद्यान्वये मागील सर्व कायदे रद्द झाले. या कायद्यातही नंतर काही दुरुस्त्या झाल्या आहेत.
ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या देशातील कायद्याच्या धर्तीवर भारतात वेळोवेळी कंपनी कायदे व दुरुस्ती कायदे केले.या कायद्यांना आता फक्त ऐतिहासिक महत्त्व राहिले आहे.स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५६ साली संमत झालेल्या कंपनी कायद्यान्वये मागील सर्व कायदे
कंपनीची स्थापना करण्यासाठी ज्या व्यक्ती पुढाकार घेतात त्यांना काय म्हणतात?
ज्या व्यक्तीने हे टप्पे हाती घेतले त्याला प्रवर्तक म्हणतात. एखाद्या कंपनीचे एकापेक्षा जास्त प्रवर्तक असू शकतात. एक प्रवर्तक असे म्हटले जाते जे कंपनीची निर्मिती करते. म्हणून, प्रवर्तक हे कंपनीची स्थापना प्रक्रियेसाठी पुढाकार घेतात.
संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कोण करते?
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (सी. ई. ओ. ची) निवड यू.पी.एस.सी (युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन)मार्फत होते व त्याची नेमणूक राज्य शासन करते.
प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेमधून आलेला आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार
भारतात सहकारी संस्थांची चळवळ खूप दशके सुरू आहे. छोट्या गृहनिर्माण संस्था ते मोठा साखर कारखाना, दूध डेअरी अशी विविधांगी रूपे या प्रक्रियेतून आकाराला आली आहेत. केंद्र सरकारने मार्च २०11 मध्ये ९७वी घटनादुरुस्ती करून देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता.
पूर्ण वाचा →