कामगार न्यायालयांचे अधिकार आहेत: चुकीच्या पद्धतीने कामावर घेतलेल्या किंवा बडतर्फ केलेल्या कामगारांना डिस्चार्ज किंवा दिलासा देणे. स्ट्राइक किंवा डेडलॉकची बेकायदेशीरता निश्चित करण्यासाठी. या न्यायालयाद्वारे प्रथागत सवलत किंवा विशेषाधिकार काढून घेतले जातात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
अनेक जण निवृत्तीआधी नोकरी दरम्यान पीएफ खात्यातून रक्कम काढतात. या पीएफ रक्कमेसाठी अर्ज केल्यानंतर पीएफधारकाला 20 दिवसात पैसे खात्यात जमा होतात.
पूर्ण वाचा →
भारतातील कामगार कायद्याचे प्रकार: 1) संरक्षणात्मक आणि रोजगार कायदा 2) सामाजिक सुरक्षा कायदा 3) नियामक कायदा. द पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा
पूर्ण वाचा →
कायद्याच्या सध्याच्या तरतुदींनुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 ("EPF कायदा") आस्थापनाला लागू होतो त्या प्रमाणात, नियोक्त्याने त्याच्या पात्र कर्मचार्‍यांसाठी (प्रत्यक्षपणे किंवा द्वारे नोकरी केली असली तरीही) पीएफ योगदान देणे आवश्यक आहे. कंत्राटदार) मूलभूत रकमेवर ...
पूर्ण वाचा →
1938 मध्ये, अध्यक्ष रूझवेल्टच्या पुढाकारानंतर, यूएस काँग्रेसने फेअर लेबर स्टँडर्ड्स कायदा स्वीकारला, ज्याने फेडरल किमान वेतनाची स्थापना केली.
पूर्ण वाचा →
कायद्याच्या कलम 1 मध्ये नमूद केल्यानुसार किमान वेतन कायदा, 1948 संपूर्ण भारतासाठी लागू आहे. संबंधित राज्यात 1000 कर्मचारी कार्यरत असल्यास ते कोणत्याही रोजगाराला लागू होते .
पूर्ण वाचा →
अधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर, शेतीक्षेत्रासहित, सर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू असतात.
पूर्ण वाचा →
खटल्यातील तथ्यांचा अभ्यास करताना न्यायालयाने असे आढळले की प्रकरण "मालमत्तेची जबाबदारी सोपवण्याशी संबंधित नाही" आणि अशा प्रकारे हा दिवाणी विवाद असल्याचे आढळले आणि असे मानले की स्वत: पगार न देणे हा फसवणूक किंवा गुन्हेगारीचा गुन्हा ठरत नाही. विश्वास भंग
पूर्ण वाचा →
पदक्रम वेतन.
पूर्ण वाचा →