कोणत्या राज्यात सर्वाधिक वेतन आहे? 
आमदारांना सर्वाधिक वेतन आणि भत्ते देणाऱ्या राज्यांमध्ये तेलंगणा आघाडीवर आहे.
पूर्ण वाचा →नवीन प्रश्न
कोणत्या राज्यात सर्वाधिक वेतन आहे?
भारतात किमान वेतन कायदा कधी संमत करण्यात आला?
१९७१ साली किमान वेतन दर तासाला १.६० डॉलर व्हावा अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली. भारतात किमान वेतनाचा अधिनियम मार्च १९४८ मध्ये मंजूर झाला. किमान वेतनाची कल्पना त्यापूर्वीही अनेक वर्ष भारतात रूढ होती. `रॉयल कमिशन ऑन लेबर' (१९२९) ह्या आयोगानेही तिला
पूर्ण वाचा →
यूकेमध्ये किमान वेतन वाढते तेव्हा इतर वेतनाचे काय होते?
यूकेचे किमान वेतन या महिन्याच्या सुरुवातीला वाढले
पूर्ण वाचा →
2023 UK मध्ये किमान वेतन किती असेल?
na
पूर्ण वाचा →
किमान वेतन वर्ग 8 कोण ठरवते?
कामगार मंत्रालय 1948 मध्ये पारित झालेल्या किमान वेतन कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वेतन निश्चित करते. हा कायदा कारखान्यात किंवा उद्योगात काम करणार्‍या कामगारांना किमान रक्कम देण्याची हमी देतो.
पूर्ण वाचा →
आम्हाला किमान वेतन कमी का हवे आहे?
NA
पूर्ण वाचा →
किमान वेतन कायदा वर्ग 8 काय आहे?
किमान वेतन कायदा निर्दिष्ट करतो की मजुरी निर्दिष्ट किमान कमी नसावी . नियोक्ते त्यांच्या कामगारांना कमी वेतन देऊन त्यांचे शोषण करू नयेत म्हणून सरकार या कायद्याची अंमलबजावणी करते.
पूर्ण वाचा →
वेतन निर्धारण म्हणजे काय?
नियोक्त्याद्वारे एकतर्फी वेतन निश्चिती वैयक्तिक कर्मचार्‍यांसाठी अन्यायकारक असू शकते कारण नंतरचे त्यांच्या मालकांच्या तुलनेत कमी सौदेबाजीचे सामर्थ्य असेल, बहुतेक वेळा मनमानी करण्यास प्रोत्साहित करतात आणि निष्पक्षता आणि समानतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करतात.
पूर्ण वाचा →
आश्वासित प्रगती योजना म्हणजे काय?
सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना ही संपूर्ण सेवा कालावधीत दोन लाभाची योजना आहे. यामध्ये पहीला लाभ 12 वर्षानंतर मिळत होता. दुसरा लाभ हा पहीला लाभाच्या 12+12=24 वर्षानंतर मिळतो. पात्रतेच्या निकषानुसार मिळतात
पूर्ण वाचा →
किमान वेतन म्हणजे काय?
किमान वेतन हे नियुक्त कायदेशीर कामगारांना दररोज किंवा मासिक दिले जाणारे सर्वात कमी वेतन आहे. दुसऱ्या शब्दात कामगार त्यांच्या कामाची विक्री ज्या कमीत कमी किमतीला करू शकतो ती किंमत होय. किमान वेतन कायदे अनेक न्यायाधिकारक्षेत्रात परिणामकारकरित्या अंमलात आहेत.
पूर्ण वाचा →