कर्जाची प्रक्रिया home loan process
बँकेची निवड -
गृह कर्ज किंवा होम लोन घेण्यासाठी आपल्याला योग्य बँकेची निवड करावी लागते .यामध्ये सरकारी बँक ,खाजगी बँक ,फायनान्स कंपन्या व इतर अनेक पर्याय आहेत ,शक्यतो सरकारी बँक हा चांगला पर्याय आहे. सरकारी
मुद्रा (पीएमएमवाय)मध्ये तीन प्रकारची कर्जे दिली जातात -
१-शिशु लोन : शिशु लोन अंतर्गत ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
२-किशोर लोन: किशोर कर्ज प्रकारात ५० हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते.
३-तरुण लोन: तरुण कर्ज प्रकारात ५ लाख ते १०
2 ऑक्टोबर 1975 ला पाच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks) –
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक / DCC Bank ही राज्य सहकारी बँक यांच्या निर्देशानुसार कार्य करत असते. म्हणून सहकारी बँक रचनेमध्ये राज्य सहकारी बँक सर्वोच्च आहे. राज्य सहकारी बँक सहकारी बँकांची शिखर बँक म्हणूनही ओळखली जाते. महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी
पूर्ण वाचा →
भारत : बँक नियमनासाठी भारतात रिझर्व्ह बँक अधिनियम, बँकिंग नियमन अधिनियम व परकीय चलन नियमन अधिनियम असे तीन कायदे आहेत.
बँकिंग व्यवसायाच्या व्यवहारांची वैशिष्ट्ये व त्यांचे राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे दूरगामी परिणाम विचारात घेऊन जनतेच्या हिताचे संरक्षण व्हावे म्हणून बँकांचे नियमन किंवा
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण / Nationalization of Banks
एखाद्या बँकेची अथवा काही बँकांची मालकी जेव्हा सरकार स्वतःकडे घेते व त्या बँकेचे किंवा बँकांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सरकारकडे येते त्यास राष्ट्रीयीकरण म्हणतात.
दिवंगत पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १४ खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण याच दिवशी १९६९ मध्ये
इंदिरा गांधी यांच्या पतीचे नाव काय?
इंदिरा गांधी यांच्या पतीचे नाव फिरोज गांधी होते.
इंदिरा गांधींनी मार्च १९४२ मध्ये फिरोज गांधी यांच्याशी विवाह केला. फिरोज गांधीसुद्धा राजकारणात सक्रिय होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे फिरोज व इंदिरा दोघे सदस्य होते. १९४२
सन 1980 मध्ये किती बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले?
1980 मध्ये 6 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. हे ज्या बँकांच्या ठेवी 200 कोटी रु. पेक्षा जास्त आहेत त्यावर आधारित होते.
राष्ट्रीयीकरणाचा दुसरा टप्पा –
१५ एप्रिल १९८० रोजी ज्या बँकांच्या ठेवी २०० कोटी रु.
हुंडी बाजार, भारतातील : हुंडी बाजार म्हणजे हुंड्यांचा बाजार अथवा हुंड्यांची जेथे जेथे देवघेव केली जाते, अशी सर्वठिकाणे. भारतात हुंडी-व्यवहाराचे नियमन चलनक्षम दस्तऐवजाचा कायदा १९८१ नुसार केले जाते.
हुंडी-व्यवहार हा व्यापाऱ्यांस त्यांच्या उधार विक्रीच्या वसुलीसाठी फार उपयोगी पडतो. म्हणून खेळते भांडवल
भारतीय अर्थव्यवस्थेत भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ, विमा विनियमन आणि विकास अधिसत्ता, राज्य सरकारे, भारतीय लघुउद्योग विकास बँक आणि भारतीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक इत्यादी संस्था वित्तीय मध्यस्थांवर नियामकाची भूमिका बजावितात.
ज्यांच्याकडे (सरकार, उद्योजक, व्यापारी, संस्था, व्यक्ती