भांडवलशाही आणि समाजवाद या दोन्ही अर्थप्रणालींमधील दोष टाळून चांगल्या गुणांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला " मिश्र अर्थव्यवस्था " असे म्हणतात. मिश्र अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राचे सहस्तित्व असते.
पूर्ण वाचा →
आर्थिक विषमता : खाजगी मालमत्तेच्या मूलभूत हक्कावर आधारलेल्या भांडवलशाही राष्ट्रांमध्ये, व्यक्तिव्यक्तींमध्ये आणि कुटुंबा-कुटुंबांमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाची विभागणी विषम प्रमाणात झालेली दिसून येते. हीच आर्थिक विषमता होय.
पूर्ण वाचा →
भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत ग्राहकाची स्थिती काय आहे?
ग्राहक हे " सार्वभौम " असतात,कारण उत्पादक ग्राहकांच्या पसंतीनुसारच वस्तू व सेवांचे उत्पादन करतात. बाजारपेठेत स्पर्धेचे प्राबल्य असते. येथे नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने उत्पादन केले जाते.
ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने खाजगी मालकीची असतात,वस्तू व सेवांचे उत्पादन
आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा साडेसहा लाख कोटींवर जाणार आहे. यंदाच्या वर्षांत तूट ही २० हजार कोटींनी वाढली आहे. करोनाचा फटका लागोपाठ दुसऱ्या वर्षांही राज्याच्या तिजोरीला बसला असून, जमीन महसूल, मुद्रांक शुल्क, वाहन कर, उत्पादन शुल्क या मुख्य आर्थिक
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्रात किती कर्ज आहे?
महाराष्ट्रावर 3 लाख 44 हजार कोटी रूपयांचे कर्ज - देशात सर्वात जास्त कर्जाचा डोंगर आजमितीस महाराष्ट्रावर आहे. सध्या राज्यावर 3 लाख 44 हजार कोटींचे कर्ज आहे.
देशातलं सर्वात जास्त औद्योगिक राज्य म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्जबाजारी
जागतिकीकरण हे मुक्त अर्थव्यवस्थेचं अंतिम लक्ष असतं. यामध्ये शासकीय हस्तक्षेप कमी असतो. म्हणून शासकीय गुंतवणूक कमी करून नव्या आर्थिक धोरणांमध्ये खाजगीकरणाला प्राधान्य दिलेले आहे. जागतिकीकरण हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे लक्ष आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी उदारीकरण ही एक दिशा आहे. तर अशा
पूर्ण वाचा →
भांडवलशाही : ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची सूत्रे खाजगी भांडवलदारांच्या हातात असतात, ती अर्थव्यवस्था 'भांडवलशाही अर्थव्यवस्था' म्हणून ओळखली जाते.
ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने खाजगी मालकीची असतात,वस्तू व सेवांचे उत्पादन खाजगी भांडवलदारांमार्फत होते व त्यांच्या किंमती बाजार यंत्रणे करवी ठरतात,अशा अर्थव्यवस्थेला " भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
2021-22 या आर्थिक वर्षात सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार असल्याची घोषणा सरकारने फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्पात केली होती. भारताचे एकूण सार्वजनिक कर्ज सप्टेंबर 2020 पर्यंत रु. 1,07,04,293.66 कोटी (107.04 लाख कोटी) वर पोहोचले आहे. यामध्ये अंतर्गत कर्ज ९७.४६ लाख
पूर्ण वाचा →
भांडवलशाही :
भांडवलशाही ही एक अशी तत्त्वप्रणाली आहे, ज्यात उत्पादनाच्या साधनांची मालकी बव्हंशी अथवा पूर्णपणे खाजगी क्षेत्राकडे असते व ह्या साधनांचा मुख्यत्वे नफा मिळवण्याच्या हेतूने वापर केला जातो.
भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा सुमारे १७-१८% आहे