भागीदारासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी भारतीय भागीदारी अधिनियम (१९३२) मध्ये नमूद केलेल्या आहेत. तथापि हा अधिनियम होण्यापूर्वी भारतीय करार अधिनियम (१८७२) मधील अकराव्या भागातील तरतुदींनुसार भागीदारीची अंमलबजावणी होत होती.
पूर्ण वाचा →
मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा 2008 च्या कलम 2(1)(n) मध्ये “मर्यादित दायित्व भागीदारी” ची व्याख्या कायद्याच्या अंतर्गत स्थापन आणि नोंदणीकृत केलेली भागीदारी म्हणून केली गेली आहे.
पूर्ण वाचा →
जेव्हा दोन किंवा अधिक लोक एखादे उपक्रम चालवण्यासाठी एकत्र येतात तेव्हा भागीदारी करार हा कायदेशीर करार असतो.
पूर्ण वाचा →
भागीदारी करारामध्ये नफा-तोटा वाटपाचे प्रमाण दिलेले नसेल तर सर्व भागीदार नफा-तोटा समान प्रमाणात वाटून घेतात.
पूर्ण वाचा →
ई व्यवसाय म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय होय .
पूर्ण वाचा →
जागतिक बँकेची स्थापना 1944 मध्ये सं. रा आर्थिक आणि वित्तीय परिषदेच्या बैठकीत झाली, ज्याला सामान्यतः ब्रेटन वुड्स कॉन्फरन्स म्हणून ओळखले जाते. जागतिक बँकेचे 189 सदस्य देश आहेत.
पूर्ण वाचा →
४४ देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित असलेल्या ह्या परिषदेतून जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय चलन-निधी अशा दोन भिन्न परंतु परस्परपूरक संघटनांचा उदय झाला.
पूर्ण वाचा →
सध्या या दोन्ही बँकांना किंवा संस्थांना एकत्रित रित्या जागतिक बँक असे म्हणतात
पूर्ण वाचा →
समाजाला विशाल दृष्टीकोण देऊन,आदर्श व्यक्ती घडवून,समाज-जीवनाची भावना बळकट करून आणि लोकांना आपले विचार व्यक्त करायला संधी देऊन आर्ट ऑफ लिव्हिंग समाजात परिवर्तन घडवून आणते.
पूर्ण वाचा →
अहवालानुसार सुशासनाची मुलभूत वैशिष्ट्ये मांडण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रांचे व्यवस्थापन (Public Sector Management),शासनाचे उत्तरदायीत्व (Accountability of Governance),विकासाचे कायदेशीर प्रारूप (Legal Framework & Transparency),माहिती व पारदर्शकता ( Information & Transparency) ही ती चार वैशिष्ट्ये होत
पूर्ण वाचा →