न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित हे सध्याचे आणि भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश आहेत. 26 ऑगस्ट 2022 रोजी निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्यानंतर त्यांनी पदभार स्वीकारला.
पूर्ण वाचा →
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पात्रता-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते.
पूर्ण वाचा →
13 डिसेंबर 1946 रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्दिष्ट ठराव मांडला. संविधान सभेची एकूण 165 दिवसात अकरा अधिवेशने झाली.
संविधानावर स्वाक्षरी आणि स्वीकार 24 जानेवारी, 1950 रोजी संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली.
पूर्ण वाचा →
मसुदा समितीचे सात सदस्य होते: अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी; बी. आर
पूर्ण वाचा →
राजेंद्र प्रसाद, 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेचे अध्यक्ष.
सर्वोच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वोच्च न्यायालय आहे. हे कायद्याचे राज्य कायम राखते आणि उन्नत करते आणि संविधानात दिलेल्या नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य सुनिश्चित करते आणि त्यांचे संरक्षण करते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचे रक्षक म्हणूनही ओळखले जाते.
पूर्ण वाचा →
११ डिसेंबर १९४६: संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष म्हणून हरेंद्र कुमार मुखर्जी आणि घटनात्मक कायदेशीर सल्लागार म्हणून बी. एन. राव नियुक्त.
पूर्ण वाचा →
मुळ घटनेत १ प्रास्ताविका, ८ अनुसुची, २५ भाग आणि ३९५ कलमे होती. सध्या (जुलै २०१७) मध्ये भारताच्या घटनेत १ प्रास्ताविका, १२ अनुसुची, २५ भाग, ४४८ कलमे, ५ परिशिष्टे आहेत. आतापर्यंत १०१ घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →
9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीच्या सदस्यांची पहिली बैठक झाली होती. त्यानंतर 2 वर्षं, 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या परिश्रमानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी राज्य घटनेचा मसुदा तयार झाला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्यात आली आणि 26 जानेवारी 1950