राजभाषा किती आहेत? 
अधिकृत भाषांची सूची
इंग्रजी आणि हिंदीप्रमाणेच खाली दिलेल्या २१ भाषांना भारतीय राज्यघटनेने अधिकृत आणि राजभाषा असा दर्जा दिला आहे.
नवीन प्रश्न
राजभाषा किती आहेत?
लोकसंख्येमध्ये भारताचा जागतिक रम किती आहे?
ढोबळमानाने, भारताची लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 17.7% इतकी आहे . या यादीत भारताचा क्रमांक दुसरा आहे .
पूर्ण वाचा →
संपूर्ण जगात किती देश आहेत?
जगात एकूण २३१ सार्वभौम देश आहेत. या जगातील देशांच्या यादीमध्ये जगातील देश त्यांच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार क्रमबद्ध केले आहेत.
पूर्ण वाचा →
सन २०११ मध्ये ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण किती टक्के होते? 
1.5 टक्के आहे, तर विकसित देशांचा फक्त 0.5 टक्के आहे. विकसनशील देशांच्या लोकसंख्येच्या जडणघडणीत भारताचा मोठा वाटा आहे...
जगाच्या लोकसंख्येने आतापर्यंत सातशे कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे आणि ती सन 2050 पर्यंत जवळजवळ 900 कोटींपर्यंत जाऊन ठेपणार आहे. जगाच्या लोकसंख्यावाढीचा आधीचा वेग
साक्षरतेचे प्रमाण किती आहे?
राष्ट्रीय पातळीवर पुरुषांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ८४.७ टक्के, तर महिलांमध्ये ७०.३ टक्के आहे. विकसित राज्यांमध्ये महिला-पुरुषांच्या साक्षरतेच्या टक्केवारीतील ही तफावत अत्यल्प आहे.
पूर्ण वाचा →
किती वयोगटातील लोकांचा समावेश कार्यकारी लोकसंख्येत होतो?
15 ते 60 वयोगटातील
पूर्ण वाचा →
माल्थसने आपल्या लोकसंख्याविषयक सिद्धांताच्या किती आवृत्त्या काढल्या?
(१) मनुष्याच्या अस्तित्वासाठी अन्न आवश्यक आहे व (२) पुरुष आणी स्त्री यांच्यामधील आकर्षण व प्रेमभावना हे मनोविकार अत्यावश्यक असून ते तसेच अखेरपर्यंत राहतील
पूर्ण वाचा →
महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर किती आहे?
लिंग गुणोत्तर (ग्रामीण) दर 1000 पुरुषांमागे 952 स्त्रिया आणि लिंग गुणोत्तर (शहरी) दर 1000 पुरुषांमागे 903 स्त्रिया आहे.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000 नुसार मुलीचे लग्नाचे वय वर्ष किती करण्यात आले?
१९७६ चे धोरण
१९७६मध्ये आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाची घोषणा करण्यात आली. या धोरणाने कुटुंब नियोजनाचा कुटुंब कल्याण असा विस्तार केला. त्यानुसार १. सरकारने विधेयक आणून लग्नाचे वय वाढवण्याचे निश्चित केले (मुलींसाठी १८ तर मुलांसाठी २१) २. राज्यांमधील महिला शिक्षणाचा स्तर
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण म्हणजे काय?
पार्श्वभूमी
१९३८ साली राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या हाताखाली एक लोकसंख्याविषयक उपसमिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने १९४० साली राज्याने कुटुंब नियोजन व कल्याणकारी धोरणे यावर भर द्यावा, असा ठराव केला होता. कुटुंब नियोजनावर भर देणारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू करणारा १९५२ मध्ये भारत